वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी मोठा नफा कमावला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया अर्थात SBI ने 74% नफा कमवला असून कॅनरा बँकेने 89% म्हणजे ₹2,525 कोटी, युको बँकेने 145% म्हणजे ₹504 कोटी, बँक ऑफ बरोडाने 58.7% ₹3,312.42 कोटी, इंडियन बँकेने 12% ₹1,225 कोटी रुपये नफा कमावला आहे Increase in profitability of public sector banks; Big private banks also earn big
सार्वजनिक क्षेत्रातल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया SBI ने सन 2022 23 च्या दुसऱ्या तिमाहित रेकॉर्ड ₹13,264.52 कोटी रुपये नफा कमवला आहे. 2018 च्या आर्थिक वर्षात स्टेट बँक ऑफ इंडियाला ₹6,547 कोटी रुपये तोटा सहन करावा लागला होता.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ट्विट करून बँकांच्या नफ्याची माहिती दिली आहे. केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा तोटा कमी करण्यासाठी आणि त्यांचे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कमी करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील 12 बँकांनी आपले नेट प्रॉफिट जाहीर केले आहेत. यातून केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांचे रिझल्ट सकारात्मक दिसले आहेत, असे निर्मला सीतारामन यांनी ट्विट मध्ये स्पष्ट केले आहे.
सर्व 12 बँकांना मिळून 2022 23 च्या दुसऱ्या टीम आहेत नेट प्रॉफिट ₹25,685 कोटी रुपये झाला असून एकूण फायदा ₹40,991 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा फायदा 50% नी अधिक आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातल्या अनेक बँकांचे शेअर्स गेल्या 52 आठवड्यापासून वधारलेलेच दिसत आहेत. बँकांनी पतपुरवठा देखील सुधारला आहे. कर्जतोटा भरून काढण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना केल्या आहेत. त्याचे परिणाम त्यांची शेअर व्हॅल्यू वाढण्यामध्ये मध्ये दिसत आहेत असे अभ्यासकांनी स्पष्ट केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल बँकिंग युनिट्स देशाला अर्पण केली होती. त्यावेळी केलेल्या भाषणात त्यांनी अनप्रोफेशनल फोन बँकिंग म्हणजेच राजकीय कनेक्शन असलेल्यांना कर्जवाटप या विषयावर शरसंधान साधले होते. बँकांनी संबंधितांना आर्थिक शिस्त लावली नाही तर बँका कोसळायला आणि त्याचा दुष्परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर व्हायला वेळ लागणार नाही, असे परखड मत पंतप्रधानांनी नोंदविले होते. व्यावसायिक गुणवत्तेवर आधारितच बँकांनी कर्ज प्रकरणांचे निर्णय घेतले पाहिजेत, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने देखील बँकिंग क्षेत्रात आर्थिक शिस्त आणण्यासाठी काही कठोर उपाययोजना केल्या आहेत आणि त्याचेच परिणाम आता बँकांचा नफा वाढण्यात झाल्याचे दिसून आले आहे.
2015 मध्ये सार्वजनिक बँकांचे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 2 लाख 17 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढला होता. 2018 मध्ये ते आणखी वाढून ₹8.96 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. बेफाट आणि बेफाम कर्ज वाटपाचा हा परिणाम होता.
मात्र केंद्र सरकारने बँकांना आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी काही उपाययोजना केल्यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट्सचे प्रमाण 1% च्या खाली आले आहेत. कॅनरा बँकेचे नॉन परफॉर्मिंग असेट्सचे प्रमाण 1.02 % एवढे उतरले आहे. 2018 मध्ये कॅनरा बँकेचे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्सचे प्रमाण तब्बल 7.48% होते. बाकीच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट्सचे प्रमाण देखील मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले आहे.
कॉर्पोरेट सेक्टरच्या नफ्याचे प्रमाण वाढल्याने त्याचा सकारात्मक परिणाम बँकिंग क्षेत्रावरील दिसला आहे. अनेक बँकांचे फेरभांडवलीकरण करणे देखील शक्य झाले आहे आणि यातूनच बँकांच्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्सच्या प्रमाणात कमतरता येऊन त्यांच्या नफ्याचे प्रमाण वाढल्याचे गायत्री पार्थसारथी आणि अक्षय चोक्सी या अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांबरोबरच खाजगी क्षेत्रातल्या बँकांचाही आर्थिक परफॉर्मन्स उत्तम राहिला असून HDFC, ICICI या दोन बँकांनी खासगी क्षेत्रातील बँकिंग क्षेत्राचा फायदा व्यापून टाकला आहे. HDFC चा नेट प्रॉफिट ₹ 10,605.8 कोटी रुपये नोंदवला गेला आहे.
या तुलनेत मध्यम आकाराच्या खासगी बँकांचा नफा देखील वाढला आहे. परंतु त्याचे प्रमाण मोठ्या बँकांच्या तुलनेत काहीसे कमी आहे. या बँकांच्या फेरभांडवलीकरणाची गरज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
Increase in profitability of public sector banks; Big private banks also earn big
महत्वाच्या बातम्या
- हर हर महादेव सिनेमाच्या प्रेक्षकाला मारहाण केल्याबद्दल जितेंद्र आव्हाड यांना अटक
- अल्पसंख्याक विद्यार्थी कर्ज योजना : देशात २० लाख, तर परदेशी शिक्षणासाठी ३० लाख मिळणार
- घराणेशाहीवरून भारत छोडो यात्रेवर टीकेचा भडीमार, पण काँग्रेस नेत्यांचे मोदी टार्गेटवरच कॉन्सन्ट्रेशन
- विशाळगड, लोहगडासह अन्य गडांवरील अतिक्रमणेही हटवा; संभाजीराजेंची सूचना
- टीआरपी कमी झालेले लोक भारत जोडो यात्रेत जातात; प्रकाश आंबेडकरांचे पुन्हा शरसंधान