• Download App
    पॅँडोरा पेपर्समध्ये नोंद असलेल्या हिरानंदानी समूहावर प्राप्तिकर विभागाचे छापे, राजकीय कनेक्शन तपासणार|Income tax department's raids on Hiranandani group listed in Pandora Papers, political connections will also check

    पॅँडोरा पेपर्समध्ये नोंद असलेल्या हिरानंदानी समूहावर प्राप्तिकर विभागाचे छापे, राजकीय कनेक्शन तपासणार

    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई : मुंबईतील प्रसिध्द बिल्डर हिरानंदी ग्रुपवर प्राप्तीकर विभागाचे छापेटाकले. हिरानंदानी समूहाशी संबंधित मुंबई, बंगळुरू आणि चेन्नईतील २४ हून अधिक मालमत्तांची झाडाझडती घेण्यात आली . पँडोरा पेपर्समध्ये नोंद असलेल्या त्यांच्या कुटुंबीयांचा ट्रस्ट,परदेशी मालमत्ता आणि करचुकवेगिरी या प्रकरणात हे छापे टाकण्यात आल्याचे प्राप्तिकर प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. याप्रकरणी राजकीय कनेक्शनही तपासले जाणार आहे.Income tax department’s raids on Hiranandani group listed in Pandora Papers, political connections will also check

    पँडोरा पेपर्समधील नोंदीनुसार निरंजन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा ब्रिटिश व्हर्जिनिया आयरर्लंडस्थित ट्रस्टला ६ कोटी डॉलर्सचा फायदा झाला. सॉलिटेअर ट्रस्ट दर्शन हिरानंदानी यांच्या व्यक्तिगत गुंतवणुकीचे साधन आहे. त्याचा हिरानंदानी समूहाशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध नाही,असे या समूहाने या आधी स्पष्ट केले होते.



    निरंजन यांच्या दुबई स्थित मुलाने ब्रिटिश व्हर्जिनिया आयरर्लंडवर स्थापन केलेल्या तीन कंपन्यांमध्ये निरंजन हे राखीव संचालक आहेत. तेथील कायद्यानुसार एकमेव संचालकांचा वारसदार म्हणून राखीव संचालकाची तरतूद करता येते.

    ट्रायडंट ट्रस्ट कंपनीच्या नोंदीनुसार ब्रिटिश व्हर्जिनिया आयरर्लंडमध्ये ३९ वर्षीय दर्शन हिरानंदानी यांनी २००६ ते २००८ या काळात किमान २५ कंपन्यांची स्थापना केली आहे. चेन्नईमधील नवी टाऊनशिप व बंगळुरूमधील डेटा सेंटर उभारणीत करचोरी केल्याचा संशय प्राप्तिकर विभागाला असून, त्यासाठी हे छापे टाकले जात असल्याचे समजते. यादरम्यान अनेक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्तिकर विभागाच्या हाती लागले आहेत.

    Income tax department’s raids on Hiranandani group listed in Pandora Papers, political connections will also check

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही