• Download App
    'उत्तराखंडमध्ये बाहेरच्या राज्यातील लोकांना 'या' उद्देशासाठी जमीन खरेदी करता येणार नाही'|In Uttarakhand people from outside the state cannot purchase land for

    ‘उत्तराखंडमध्ये बाहेरच्या राज्यातील लोकांना ‘या’ उद्देशासाठी जमीन खरेदी करता येणार नाही’

    नवीन वर्षात मुख्यमंत्री धामींचा मोठा निर्णय


    विशेष प्रतिनिधी

    देहरादून : उत्तराखंडमध्ये राज्याबाहेरील लोकांना शेती आणि बागायती उद्देशांसाठी जमीन खरेदी करण्यावर अंतरिम बंदी घालण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली काल सायंकाळी उशिरा झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.In Uttarakhand people from outside the state cannot purchase land for



    येथे जारी करण्यात आलेल्या एका सरकारी पत्रकात म्हटले आहे की, ‘मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार, राज्याच्या हितासाठी आणि जनहितार्थ असा निर्णय घेण्यात आला आहे की, जमीन कायदा समितीचा अहवाल सादर करेपर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत, जि. मॅजिस्ट्रेट राज्याबाहेरील व्यक्तींना शेती आणि बागायती कारणांसाठी जमीन खरेदी करण्यास परवानगी देणार नाही.’

    याआधीही मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील जमीन खरेदी करणाऱ्याची पार्श्वभूमी तपासूनच परवानगी देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. कालच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी भूमी कायद्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीमार्फत मोठ्या प्रमाणावर जनसुनावणी घेण्यात यावी आणि विविध क्षेत्रातील लोकांची व तज्ज्ञांची मते जाणून घेण्यात यावीत, असे निर्देश दिले.

    उत्तर प्रदेश जमीनदारी आणि जमीन व्यवस्था अधिनियम 1950 च्या कलम 154 मध्ये 2004 मध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुसार, 12 सप्टेंबर 2003 पूर्वी उत्तराखंडमध्ये स्थावर मालमत्तेचे धारक नसलेल्या अशा व्यक्तींना शेती आणि बागायतीच्या उद्देशाने जमीन खरेदी करण्याची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी देण्याची तरतूद आहे.

    In Uttarakhand people from outside the state cannot purchase land for

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही