• Download App
    पुण्याचे माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्या नावाने बांधकाम व्यावसायिकाला मागितली तीन कोटींची खंडणी; दोघांना अटकIn the name of former mayor of Pune Muralidhar Mohol a ransom of three crores was demanded from the builder Both were arrested

    पुण्याचे माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्या नावाने बांधकाम व्यावसायिकाला मागितली तीन कोटींची खंडणी; दोघांना अटक

    (प्रातिनिधिक छायाचित्र)

    खंडणी मागण्यासाठी आरोपींनी केला मोबाइल तंत्रज्ञानाचा वापर 

    विशेष प्रतिनिधी

    पुणे : भाजपाचे प्रदेश सरचिटणीस आणि पुण्याचे माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्या नावाचा वापर करून, तब्बल तीन कोटी रुपयांची खंडणी बांधकाम व्यावसायिकाला मागितल्याची घटना उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली आहे. In the name of former mayor of Pune Muralidhar Mohol a ransom of three crores was demanded from the builder Both were arrested

    या प्रकरणी संदीप पिरगोंडा पाटील आणि शेखर गजानन ताकवणे (वय ३५, रा. भालेकर चाळ, कर्वे रस्ता) या दोघांविरुद्ध कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  आरोपींनी बांधकाम व्यावसायिकाकडे खंडणी मागण्यासाठी मोबाइल तंत्रज्ञानाचा वापर केला. हा प्रकार बांधकाम व्यावसायिकाच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार दिली.

    पौड रस्त्यावर संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाचे कार्यालय आहे. दोन दिवसांपूर्वी आरोपी पाटील, ताकवणे यांनी बांधकाम व्यावसायिकाच्या मोबाइल क्रमांकावर संपर्क साधला. भाजपाचे प्रदेश सरचिटणीस मुरलीधर मोहोळ आणि त्यांचा मावसभाऊ रवी आटोळे यांच्या नावाचा वापर करून त्यांनी बांधकाम व्यावसायिकाकडे खंडणी मागितली. भारतीय जनता पक्षाच्या युवा माेर्चाकडून कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी तीन कोटी रुपये हवे आहेत. पैसे न दिल्यास भविष्यात बांधकाम व्यवसायाला हानी पोहोचवू, अशी धमकी आरोपी पाटील आणि ताकवणे यांनी दिली होती.

    In the name of former mayor of Pune Muralidhar Mohol a ransom of three crores was demanded from the builder Both were arrested

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही