विशेष प्रतिनिधी
चेन्नई : कोट्यवधी भारतीयांचा नारा जय हिंद तमिळनाडूतील द्रविड मुनेत्र कळघमच्या सरकारला मात्र खटकत आहे. सरकारच्या पहिल्या अधिवेशनाच्य पहिल्या दिवशी राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर होणारी जय हिंदची घोषणा यावर्षी रद्द करण्यात आली. राज्यपालांच्या भाषणाच्या शेवटीचा जय हिंद हा उल्लेखही वगळण्यात आला. त्याबद्दल सत्ताधारी द्रमुकचं मित्रपक्ष केडीएमकेनं जाहीर अभिनंदनही केले आहे.In Tamilnadu Jai Hind omitted from Governor’s speech, Opposition accuses him of being a separatist
तमिळनाडूच्या राज्यकारभारातून जय हिंद हे शब्द वगळल्याबद्दल सार्थ अभिमान वाटत असून आपली मान अभिमानानं उंचावल्याचं केडीएमकेनं म्हटल्यामुळं वादाला तोंड फुटलंय.जय हिंद या घोषणेतील हिंद शब्दाला तमिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुक आणि मित्रपक्षांचा गेल्या अनेक वर्षांपासून विरोध आहे.
हिंद हा शब्द केवळ हिंदी भाषेचं प्रतिनिधित्व करणारा असून आपण केवळ एकाच भाषेचं वर्चस्व मान्य करायला तयार नाही, अशी भूमिका द्रमुकनं घेतली आहे. तमिळनाडूमध्ये तमिळ आणि इंग्रजी भाषेत काम चालत असल्यामुळे जय हिंद ही घोषणाच गैरलागू असल्याचा युक्तीवाद केडीएमकेनं केला आहे.
दरवर्षी अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या शेवटी राज्यपाल जय हिंद अशी घोषणा देतात. त्यानंतर सभागृहातील सदस्यदेखील जय हिंद च्या घोषणा देतात. अर्थात, राज्यपालांचे अभिभाषण राज्य सरकारकडूनच तयार करण्यात येते. यावर्षी राज्यपालांच्या भाषणाच्या शेवटी जय हिंद ही घोषणा लिहिण्यात आली नव्हती. त्यामुळे ना राज्यपालांनी ही घोषणा केली, ना सदस्यांनी घोषणा दिल्या.
द्रमुकचा हा निर्णय म्हणजे देशाचा अपमान असल्याची टीका भारतीय जनता पक्षाने केली आहे. आपण सभागृहात जाहीररित्या जय हिंद आणि वंदे मातरमच्या घोषणा देणार असल्याचे म्हटले आहे. तमिळनाडूमधील डीएमके सरकारची ही कृती म्हणजे एक प्रकारे फुटिरतावादाला आमंत्रण असल्याची टीका समाजमाध्यमातून होत आहे.
तमिळनाडू सरकार भाषेच्या नावाखाली फुटिरतेची बीजं रोवत असल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली असून आपण सभागृहात आणि जागोजागी देशप्रमाची साक्ष असणाºया वंदे मातरम आणि ह्यजय हिंदच्या घोषणा देत राहणार असल्याचं विरोधकांनी म्हटलं आहे.
In Tamilnadu Jai Hind omitted from Governor’s speech, Opposition accuses him of being a separatist
महत्त्वाच्या बातम्या
- UPच्या धर्मांतर गँगचे बीड कनेक्शन, मंत्रालयात काम करणाऱ्या परळीच्या इरफानला अटक
- सेंट्रल व्हिस्टावर बंदीची मागणी करणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा नाही, दंड भरावा लागणार
- सुप्रीम कोर्टाचा राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांना आदेश, 31 जुलैपर्यंत One Nation One Ration Card योजना लागू करा
- Moderna Vaccine : मॉडर्नाच्या लसीला डीजीसीआयकडून लवकरच मंजुरीची शक्यता, सिप्ला करू शकते आयात
- सोशल मीडियावर शरद पवारांचा आक्षेपार्ह फोटो शेअर करणाऱ्या तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल