• Download App
    देशातील 10 कोटी कुटुंबांसाठी मोठी बातमी, केंद्राने उज्ज्वला योजनेच्या अनुदानाची मर्यादा वाढवली|In big news for 10 crore families in the country the Center has increased the subsidy limit of Ujjwala Yojana

    देशातील 10 कोटी कुटुंबांसाठी मोठी बातमी, केंद्राने उज्ज्वला योजनेच्या अनुदानाची मर्यादा वाढवली

    केंद्रातील मोदी सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेबाबत मोठी घोषणा केली आहे


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारने देशातील 10 कोटी कुटुंबांना मोठी बातमी दिली आहे. सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेवरील अनुदानाची मर्यादा पुढील एक वर्षासाठी वाढवली आहे. मोदी मंत्रिमंडळाने याला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.In big news for 10 crore families in the country the Center has increased the subsidy limit of Ujjwala Yojana



    केंद्रातील मोदी सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेबाबत मोठी घोषणा केली आहे. पीएम उज्ज्वला योजनेंतर्गत महिलांना 300 रुपये अनुदान मिळत होते, जे पुढील एक वर्षासाठी वाढवण्यात आले आहे. पीएम उज्ज्वला योजनेच्या ग्राहकांना 31 मार्च 2025 पर्यंत 300 रुपये अनुदान मिळत राहील. याबाबत केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, यासाठी 12 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील.

    मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पीयूष गोयल म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने 31 मार्च 2025 पर्यंत पीएम उज्ज्वला योजनेच्या ग्राहकांना 300 रुपयांची सबसिडी सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. देशातील 10 कोटी कुटुंबांना याचा फायदा होणार आहे. उज्ज्वला योजनेंतर्गत महिलांना गॅस सिलिंडर मिळतात. आता पुढील एक वर्ष त्यांचे अनुदान सुरू राहणार आहे. पीएम उज्ज्वला योजनेंतर्गत महिलांना वर्षभरात 12 सिलिंडरवर सबसिडी मिळते. आता पुढील एक वर्ष हा ट्रेंड कायम राहणार आहे.

    In big news for 10 crore families in the country the Center has increased the subsidy limit of Ujjwala Yojana

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य