28 मार्च 2025 या दिवशी भारतातील न्यायव्यवस्था “स्वतंत्र” झाली. त्यामुळे काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार इम्रान प्रतापगढी़ आणि कॉमेडीयन कुणाल कामरा Kunal Kamra यांनी खुशी जाहीर करून टाकली. भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने आणि मद्रास हायकोर्टाने एकाच दिवशी अविष्कार स्वातंत्र्याचे महत्त्व जाणत इम्रान प्रतापगढी़ Imran Pratapgarhi आणि कुणाल कामरा यांना दिलासा देणारे निर्णय दिले. त्यामुळे हे दोघे आणि बाकीचे लिबरल लोक खूप खूप खुश झाले आणि त्यांनी भारतीय न्याय व्यवस्थेविषयी गौरवोद्गार काढले!!
इमरान प्रतापगढी़नी “ए खून के प्यासे सुनो!!” अशी बहारदार कविता सादर करून गुजरात मध्ये आविष्कार स्वातंत्र्याचा झेंडा फडकावला होता. त्याविरुद्ध गुजरात पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला होता. परंतु तो एफआयआर सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला. तुम्हाला एखाद्याची मते पटत नसतील तरी देखील त्याचे अविष्कार स्वातंत्र्य तुम्ही जपलेच पाहिजे, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने गुजरात हायकोर्टाचा निर्णय देखील फेटाळला आणि पोलिसांना इम्रान प्रतापगढी़ यांच्या विरुद्धचा एफआयआर मागे घ्यायला लावला. त्यामुळे इमरान प्रतापगढी़ संसदेमध्ये “लाल संविधान” घेऊन पोहोचले होते. तिथे त्यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेविषयी आणि अविष्कार स्वातंत्र्याच्या जपणुकीविषयी आनंद व्यक्त केला. सुप्रीम कोर्टाने आपल्याला न्याय दिला. भारतातले अविष्कार स्वातंत्र्य जपून हुकुमशहांना ठोकर मारली, असे इम्रान प्रतापगढी़ म्हणाले.
दुसरीकडे कुणाल कामरा याने तामिळनाडूत बिळात लपूनच आपल्या अटके विरोधात मद्रास हायकोर्टात दाद मागितली होती. मुंबईत गेलो तर आपल्या जीवाला शिवसैनिकांकडून धोका आहे. शिवाय महाराष्ट्र सरकार आपल्याला अटक करू शकते म्हणून आपल्याला अटकपूर्व जामीन मंजूर करावा, असा अर्ज कुणाल कामराने मद्रास हायकोर्टात दाखल केला होता. तो हायकोर्टाने लगेच मंजूर केला कुणाल कामाला 7 एप्रिल पर्यंत अटक करू नये असे आदेश काढले. या आदेशात कुणाल कामराच्या अविष्कार स्वातंत्र्याविषयी न्यायालयाने कुठले मत व्यक्त केले नाही, पण कुणाल कामाला दिलासा दिला. यातच भारतीय न्यायव्यवस्था “मोदींच्या गुलामगिरीतून” “स्वतंत्र” झाल्याचे उघड झाले.
इम्रान प्रतापगढी़ Imran Pratapgarhi आणि कुणाल कामरा Kunal Kamra या लिबरल लोकांच्या प्रतिक्रिया वाचून किंवा ऐकून सगळे भारतीय “धन्य धन्य” झाले. कारण भारतीय न्यायव्यवस्था “मोदींच्या गुलामगिरीतून” “स्वतंत्र” झाली. तिच्यावर आता कुणाचीच “बंधने” उरली नाहीत. गेली १० वर्षे मोदी सरकारच्या “कचाट्याखाली” न्यायव्यवस्था “गुदमरून” गेली होती. मोदी सरकारने “अविष्कार स्वातंत्र्य” दाबून टाकले होते. त्यामुळे अविष्कार स्वातंत्र्याच्या मसीहांना कुठे काही उघडपणे बोलता, वागता आणि करता येत नव्हते. त्यामुळे कुठल्यातरी बिळात लपून राहून ते सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या पोस्टी टाकत होते. वेगवेगळे नॅरेटिव्ह चालवत होते. शाहीनबागी आंदोलन करत होते. शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली खलिस्तानी झेंडे फडकावून लाल किल्ल्यावर चालून जात होते. तो त्यांच्या “नागरी स्वातंत्र्याचा” “आविष्कार” होता.
पण कंबख्त मोदी सरकारचे पोलीस त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर वगैरे कारवाया करून त्यांचे “अविष्कार स्वातंत्र्य” दडपत होते म्हणून लिबरल लोकांनी आपले नेतृत्व राहुल गांधींच्या हाती देऊन त्यांच्या हाती “लाल संविधान” सोपवून मोदी सरकारच्या गुलामगिरी विरुद्ध “स्वातंत्र्यलढा” पुकारला होता. राहुल गांधींनी देखील भारत जोडो यात्रा आणि भारत जोडो न्याय यात्रा काढून उभा आडवा भारत फिरून प्रचंड जनजागृती केली होती. त्याला 28 मार्च 2025 रोजी फलप्राप्ती झाली. भारताची न्यायव्यवस्था मोदींच्या “गुलामगिरीतून” “मुक्त” झाली याचीच भलामण इम्रान प्रतापगडी आणि कुणाल कामरा यांनी अनुक्रमे दिल्ली आणि तामिळनाडूतून केली.
बाकी याच सुप्रीम कोर्टाने अयोध्येतल्या बाबरी मशिदीच्या जागी राम मंदिर बांधण्याचा मार्ग खुला केला, ट्रिपल तलाक विरोधात मोदी सरकारने केलेला कायदा वैध ठरवला, 370 कलम रद्द करण्यावरचे सगळे आक्षेप फेटाळले, काशीतील ज्ञानवापी आणि संभल मधील जामा मशिदींच्या सर्वेक्षणाचा निर्णय कायम ठेवला, त्यावेळी मात्र भारतीय न्यायव्यवस्था “गुलामगिरीत” अडकली होती. मोदी सरकारने न्यायव्यवस्थेचे “स्वातंत्र्य” “हिरावून” घेतले होते. देशातल्या नागरिकांच्या “अविष्कार स्वातंत्र्याची” “पायमल्ली” केली होती. पण इम्रान प्रतापगढी़ंना आणि कुणाल कामरांना दिलासा दिल्याबरोबर भारतीय न्यायव्यवस्था “गुलामगिरीतून” मुक्त होऊन “स्वतंत्र” झाली…!!