• Download App
    "ते" आंदोलन दडपून आणीबाणी लादणारे; आम्ही आदरपूर्वक कायदे मागे घेणारे!! |Imposing an emergency by suppressing the "they" movement; We respectfully repeal laws

    “ते” आंदोलन दडपून आणीबाणी लादणारे; आम्ही आदरपूर्वक कायदे मागे घेणारे!! हरियाणाचे गृहमंत्री अनिल विज यांनी काँग्रेसला सटकावले

    प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्यांच्यावर एकापाठोपाठ एक हल्ले सुरू केले आहेत. सोनिया, राहुल आणि प्रियांका गांधी यांनी मोदींवर हुकूमशहा असल्याचा आरोप केला आहे, तसेच जनतेच्या शक्तीपुढे अहंकाराला झुकावे लागले अशा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.Imposing an emergency by suppressing the “they” movement; We respectfully repeal laws

    या प्रतिक्रियांवरून हरियाणाचे गृहमंत्री अनिल विज यांनी पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेसला सडेतोड उत्तर दिले आहे. ते म्हणाले, की काँग्रेसवाल्यांनी आधी स्वतःचा इतिहास तपासून बघावा. ते आंदोलकांना दडपून देशावर आणीबाणी लादणारे आहेत. 1975 मध्ये असेच आंदोलन झाले होते. त्यावेळी जयप्रकाश नारायण नेते होते आणि संपूर्ण क्रांती हे त्या आंदोलनाचे नाव होते.



    पण पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ते आंदोलन दडपले. नेत्यांना तुरुंगात टाकले आणि देशावर आणीबाणी लादली. पण आम्ही तसे केले नाही. जनतेच्या इच्छा आणि आकांक्षा आम्ही दडपत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचा आदर राखत कृषी कायदे मागे घेतले आहेत.

    अनिल विज पत्रकार परिषदेत बोलताना एवढ्यावरच थांबले नाहीत. ते म्हणाले, की सोनिया गांधी आणि त्यांच्या मुलांनी राहुल आणि प्रियांका गांधी यांनी आधी काँग्रेसचा इतिहास तपासून बघावा. आणि आपल्या खानदानाने काय केले ते पहावे.

    त्यांनी आंदोलन दाबून, दडपून देशावर आणीबाणी लादली पण आम्ही जनतेच्या मतांचा आदर करत कायदे मागे घेतले. हा काँग्रेसच्या आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाला फरक आहे, याकडे अनिल विज यांनी आवर्जून लक्ष वेधले आहे.

    Imposing an emergency by suppressing the “they” movement; We respectfully repeal laws

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही