• Download App
    ईपीएफओची महत्त्वाची सूचना, जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड वैध नाही; ते फक्त ओळखीचा पुरावा|Important notice from EPFO, Aadhaar card is not valid as proof of date of birth; It's just proof of identity

    ईपीएफओची महत्त्वाची सूचना, जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड वैध नाही; ते फक्त ओळखीचा पुरावा

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन (EPFO) यापुढे जन्मतारखेच्या पुराव्यासाठी आधार कार्डला वैध दस्तऐवज मानणार नाही. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) च्या आदेशानंतर EPFO ​​ने जन्मतारखेच्या पुराव्यासाठी वैध कागदपत्रांच्या यादीतून आधार कार्ड काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.Important notice from EPFO, Aadhaar card is not valid as proof of date of birth; It’s just proof of identity



    22 डिसेंबर 2023 रोजी, UIDAI ने निर्देश जारी केले होते की आधार कार्डचा वापर एखाद्या व्यक्तीची ओळख पडताळण्यासाठी केला जाऊ शकतो, परंतु तो जन्मतारखेचा पुरावा नाही. UIDAI ने सांगितले होते की, जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून द्यावयाच्या कागदपत्रांच्या यादीतून आधार कार्ड काढून टाकण्यात आले आहे.

    आधार कार्ड हे ओळख आणि वास्तव्याच्या पुराव्यासाठी

    UIDAI ने आपल्या परिपत्रकात म्हटले होते की, आधार हा 12 अंकी आयडी आहे. तो भारत सरकारने जारी केला आहे. तुमच्या ओळखीचा आणि कायम निवासाचा पुरावा म्हणून ते देशभर वैध आहे. त्यावर जन्मतारीख दिलेली असते पण ती जन्म पुरावा म्हणून वापरू नये.

    जन्मतारखेच्या पुराव्यासाठी कोणते कागदपत्रे वैध?

    1. जन्म आणि मृत्यू निबंधकाने जारी केलेले जन्म प्रमाणपत्र
    2. मान्यताप्राप्त सरकारी मंडळ किंवा विद्यापीठाने जारी केलेले मार्कशीट
    3. नाव आणि जन्मतारीख असलेले शाळा सोडल्याचा दाखला
    4. केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या सेवा रेकॉर्डवर आधारित प्रमाणपत्र
    5. आयकर विभागाने जारी केलेले पॅन कार्ड
    6. शासनाने जारी केलेले अधिवास प्रमाणपत्र
    7. सिव्हिल सर्जनने जारी केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र

    Important notice from EPFO, Aadhaar card is not valid as proof of date of birth; It’s just proof of identity

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही