पतीची तब्येत ठीक नाही आणि आर्थिक परिस्थितीही बिकट असल्याने एका महिला शिक्षिकेला दरमहा तिच्या माजी पतीला पोटगी देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. वास्तविक, नांदेडच्या कनिष्ठ न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता, तो उच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे.Important News Wife should pay alimony to divorced husband every month, Aurangabad High Court orders
प्रतिनिधी
औरंगाबाद : पतीची तब्येत ठीक नाही आणि आर्थिक परिस्थितीही बिकट असल्याने एका महिला शिक्षिकेला दरमहा तिच्या माजी पतीला पोटगी देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. वास्तविक, नांदेडच्या कनिष्ठ न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता, तो उच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे.
17 एप्रिल 1992 रोजी दोघांचे लग्न झाले होते. पत्नीने नंतर क्रूरतेचे कारण सांगून लग्न मोडण्याचा प्रयत्न केला आणि शेवटी 2015 मध्ये नांदेड न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला. यानंतर पतीने नांदेड येथील कनिष्ठ न्यायालयात याचिका दाखल करून पत्नीकडून मासिक 15 हजार रुपये दराने कायमस्वरूपी पोटगी मिळावे, अशी मागणी केली. आपल्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसून पत्नीने एमए आणि बीएडपर्यंत शिक्षण घेतले असून ती दुसऱ्या शाळेत नोकरी करते असा युक्तिवाद पतीने केला होता.
पत्नीला शिकवण्यात हातभार लावला
पतीने दावा केला की, पत्नीच्या पदवी शिक्षणाकरिता त्याने आपल्या महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवल्या आणि घर सांभाळले. नोकरी करण्याआधीच पत्नी ट्यूशन्स घेऊन कुटुंबासाठी कमाई करत होती, असा युक्तिवादही करण्यात आला.
अपमान आणि छळदेखील सहन केला
पत्नीने चुकीच्या आणि अप्रामाणिक हेतूने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केल्याने वैवाहिक नात्यात अपमान आणि छळ सहन करावा लागल्याचेही महिलेच्या पतीने न्यायालयात सांगितले होते. पतीने असेही सांगितले की, तो कोणतीही नोकरी करत नाही, ना त्याच्याकडे कोणतीही चल-अचल मालमत्ता आहे, ना त्याचे स्वतंत्र उत्पन्न आहे.
पत्नी महिन्याला कमावते 30 हजार रुपये
पतीने युक्तिवादात म्हटले की, आपली प्रकृतीही चांगली नसून जगण्यासाठी कोणतीही नोकरी मिळणे अशक्य आहे. त्याच वेळी पत्नीला दरमहा 30 हजार रुपये पगार मिळतो आणि तिच्याकडे मौल्यवान घरगुती वस्तू आणि स्थावर मालमत्तादेखील आहे.
पत्नीचा युक्तिवाद- ‘पती माझ्या कमाईवर अवलंबून नाही’
दुसरीकडे, पत्नीने या याचिकेला विरोध केला आणि न्यायालयाला सांगितले की, पती किराणा दुकान चालवतो आणि तसेच त्यांच्याकडे ऑटो रिक्षादेखील आहे. रिक्षा भाड्याने देऊन तो पैसे कमावतो. पती कमाईसाठी तिच्यावर अवलंबून असल्याचे महिलेने नाकारले. विशेषत: तिला लग्नापासून एक मुलगीदेखील आहे, जी तिच्या आईवर अवलंबून आहे आणि त्यामुळे पतीने केलेला भरणपोषणाचा दावा फेटाळून लावण्यासाठी कोर्टात विनंती केली होती.
3 हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश
खरेतर, 2017 मध्ये सत्र न्यायालयाने महिलेला अर्ज केल्याच्या तारखेपासून याचिका निकाली निघेपर्यंत पतीला पोटगी म्हणून 3,000 रुपये दरमहा देण्याचे आदेश दिले होते. पत्नीने पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतर पतीच्या विनंतीवरून 2019 मध्ये असाच आदेश शाळेच्या मुख्याध्यापकांना देण्यात आला होता. महिला ज्या शाळेत शिकवते त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकालाही न्यायालयाने महिलेच्या मासिक पगारातून 5 हजार रुपये कापून ती रक्कम दरमहा न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले होते.
महिलेने विरोध केला
या दोन्ही आदेशांना पत्नीने उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर रिट याचिकेत आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती डांगरे यांनी हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 25 चा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये निराधार पत्नी किंवा पतीच्या पालनपोषणाची तरतूद आहे.
– औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने पुढे असे सांगितले की, 1955 च्या हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 24 अन्वये पतीने दाखल केलेल्या अंतरिम भरणपोषणाच्या अर्जाचा ट्रायल कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी योग्य विचार केला आहे आणि पतीला अंतरिम भरणपोषणाचा हक्क आहे, तर कलम 25 अंतर्गत कार्यवाही प्रलंबित आहे.
– कायद्याच्या कलम 25 अंतर्गत, न्यायालय अर्जदाराच्या बाजूने आदेश देऊ शकते की त्याला एकरकमी किंवा आयुष्यभर मासिक रक्कम म्हणून पोटगी दिली जाईल. तर कलम 24 कायदेशीर प्रक्रियेच्या मध्यभागी देखभाल आणि खटल्याच्या रकमेशी संबंधित आहे.