विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाची मागणी करणाºयांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. तमिळनाडूतील वण्णियार या अतिमागासवर्गीय समाजाला वेगळी वागणूक देण्याचा काहीही ठोस आधार नसल्याचे सांगून, या समाजाला सरकारी नोकºयांतआणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात देण्यात आलेले १०.५ टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्द ठरवले.Important news for Maratha reservation, Supreme Court cancels reservation of Vanniyar community in Tamil Nadu
वण्णिकुला क्षत्रिय समुदायाला अतिमागासवर्गीय गटांतील ११५ समुदायांपासून वेगळे मानण्यासाठी त्यांचे एका गटात वर्गीकरण करण्यासाठी कुठलाही ठोस आधार नसल्याचे आमचे मत झाले आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारने २०२१ साली केलेला हा कायदा घटनेच्या १४, १५ व १६ या कलमांचे उल्लंघन करणारा आहे.
परिणामी आम्ही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत आहोत, असे खंडपीठाने सांगितले. जात हा अंतर्गत आरक्षणाचा आधार होऊ शकतो हे खरे असले, तरी तो एकमेव आधार असू शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. या मुद्दय़ावर व्यापक खंडपीठाने विचार करावा असे आपल्याला वाटत नसल्याचे सांगून, हे प्रकरण व्यापक खंडपीठाकडे वर्ग करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी नकार दिला होता.
वण्णियार समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण घटनबाह्य असल्याचे सांगून ते रद्द ठरवणाऱ्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाºया तमिळनाडू सरकार, पट्टाली मक्कळ कच्छी (पीएमके) व इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला.
Important news for Maratha reservation, Supreme Court cancels reservation of Vanniyar community in Tamil Nadu
महत्त्वाच्या बातम्या
- आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरण : एनसीबीला मोठा दिलासा, कोर्टाने आरोपपत्र दाखल करण्याची मुदत 60 दिवसांनी वाढवली
- कामाची माहिती : आजपासून झाले हे 8 मोठे बदल, गृहकर्जाच्या व्याजावरील सबसिडी संपुष्टात, महामार्गावर भरावा लागणार जास्तीचा टॅक्स
- लंकेला लागली महागाईची आग : श्रीलंकन रुपयाचे अवघ्या महिनाभरात 46 टक्के अवमूल्यन, कसे ठरतात डॉलरच्या तुलनेत दर? वाचा सविस्तर…
- काँग्रेसची आंदोलने जोमात, संघटना कोमात : स्वप्ने भाजपला हरवण्याची; पण महत्त्वाच्या राज्यांत प्रदेशाध्यक्षही नाही, 3 राज्यांत तर विरोधी पक्षनेताही ठरला नाही