विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्रीय महिला कर्मचारी आता त्यांच्या पतीऐवजी कुटुंब निवृत्तिवेतनासाठी त्यांच्या मुलाचे नामांकन करू शकणार आहेत. त्याचा लाभ केवळ अशा महिला कर्मचारी ज्या कौटुंबिक हिंसाचाराचा खटला लढत आहेत किंवा घटस्फोटाच्या प्रक्रियेत सहभागी आहेत, त्यांनाच मिळेल. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने या संदर्भात 2 जानेवारी रोजी अधिसूचना जारी केली आहे.Important news for central women employees, they can make their child a pension nominee, but this is a condition…
पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने (DoPPW) केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 2021 मध्ये यासाठी आवश्यक बदल केले आहेत, त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना ही परवानगी देण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. DoPPW सचिव व्ही. श्रीनिवास म्हणाले, ‘महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाकडून मिळालेले प्रतिनिधित्व लक्षात घेऊन नियम बदलण्यात आले आहेत.’
अल्पवयीन किंवा अपंग मुलाच्या बाबतीत, पालकांना पेन्शन मिळेल
मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे की, तिने नामनिर्देशित केलेल्या मृत सरकारी महिला कर्मचाऱ्याचे मूल प्रौढ असेल तरच पात्र असेल. अल्पवयीन किंवा अपंग मुलाच्या बाबतीत, पेन्शन पालकांना दिली जाईल. मूल प्रौढ झाल्यानंतर पेन्शन मिळण्यास पात्र असेल.
बराच विचार करून सरकारने परवानगी दिली
मंत्रालयाने सांगितले की, निवृत्तिवेतन आणि निवृत्तिवेतनधारक कल्याण विभागाला विविध मंत्रालये आणि विभागांकडून पत्रे प्राप्त होत आहेत, ज्यात वैवाहिक विवाद झाल्यास एखाद्या महिला सरकारी कर्मचाऱ्याला तिच्या पतीच्या कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार असावा की नाही याबद्दल सल्ला मागितला आहे. पेन्शनसाठी पात्र बालक/मुले याचा बराच विचार केल्यानंतर सरकारने महिला कर्मचाऱ्यांना परवानगी दिली आहे.
प्रत्येकासाठी काय नियम आहेत?
सध्याच्या नियमांनुसार सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंब निवृत्तीवेतन सर्वात आधी त्याच्या जोडीदाराला दिले जाते. मृत सरकारी कर्मचाऱ्याचा पती/पत्नी कौटुंबिक पेन्शनसाठी अपात्र असल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाला असल्यास केवळ मुले किंवा कुटुंबातील कोणताही सदस्य कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र आहे.
समान नियम अजूनही प्रत्येकासाठी लागू आहेत. केवळ कौटुंबिक हिंसाचार आणि घटस्फोटाच्या खटल्यांमध्ये पतीऐवजी मुलाला नामांकित करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.
Important news for central women employees, they can make their child a pension nominee, but this is a condition…
महत्वाच्या बातम्या
- द फोकस एक्सप्लेनर : हिट अँड रनचा वाद काय? भारतातल्या कायद्याला विरोध का? परदेशात कोणते कायदे? वाचा सविस्तर
- ‘अबकी बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार’, लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपचा नवा नारा!
- ‘हिट अँड रन’ कायद्याची सध्या अंमलबजावणी होणार नाही, संप मागे घेण्याचे आवाहन!
- मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व्हेक्षणाचे काम बिनचूक आणि कालबद्धरितीने व्हावे