वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : पोलिस, लष्कर आणि निमलष्करी दलात भरती होणाऱ्या उमेदवारांच्या चारित्र्य अहवालासंबंधी जुनी, पूर्वाश्रमीची माहिती लपवण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. गुन्हेगारी प्रकरणातून सुटका झाली असली तरीही सुरक्षा दलांमध्ये भरती होताना ही माहिती दडवून ठेवल्यास संबंधित व्यक्ती अपात्र ठरु शकतो असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.Important judgment of the Supreme Court, if the information of previous employment is hidden during police recruitment, the employee is ineligible, this raises doubts!
तामिळनाडूत एका उमेदवाराची गुन्हेगारी प्रकरणातून सुटका झाल्याने उच्च न्यायालयाने त्याच्या नियुक्तीचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात तामिळनाडू पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
तामिळनाडूतील के.जे.रघुनीस या हवालदाराने भरतीवेळी आपली गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लपवली होती. त्याच्याविरोधात मारहाणीचा गुन्हा दाखल होता व तो त्या गुन्ह्यातून त्याची सुटका झाली होती,असे पडताळणीत दिसून आले. माहिती दडवल्याने संशय निर्माण होतो त्यामुळे त्याची उमेदवारी रद्द करण्याचा पोलिसांना अधिकार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
Important judgment of the Supreme Court, if the information of previous employment is hidden during police recruitment, the employee is ineligible, this raises doubts!
महत्वाच्या बातम्या
- द फोकस एक्सप्लेनर : भारताचा ड्रीम प्रोजेक्ट IMEEC ला सुरुवात, चीनच्या BRI ला देणार टक्कर, वाचा सविस्तर
- गाझाचा दावा, इस्रायली हल्ल्यात ७०० पॅलेस्टिनी एका रात्रीत मारले गेले!
- उद्धव ठाकरेंकडून जरांगे पाटलांचे कौतुक, तर छत्रपती शिवाजी महाराजांसमोर नतमस्तक होत मराठा आरक्षणाचे मुख्यमंत्री शिंदेंचे आश्वासन
- अनेक वर्षानंतर अभिनेता भरत जाधव यांचा रंगभूमीवर होणार आगमनं! वेगळ्या भूमिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला.