• Download App
    कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय : महिलेचे कपडे उत्तेजक असल्याने लैंगिक छळाच्या आरोपीला जामीन|Important decision of the court Bail to the accused of sexual harassment as the woman's clothes were provocative

    कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय : महिलेचे कपडे उत्तेजक असल्याने लैंगिक छळाच्या आरोपीला जामीन

    वृत्तसंस्था

    कोझिकोड : केरळच्या कोझिकोड सत्र न्यायालयाने लैंगिक छळ प्रकरणात लेखक आणि सामाजिक कार्यकर्ते सिविक चंद्रन यांना जामीन मंजूर केला आहे. सत्र न्यायाधीश कृष्ण कुमार यांनी सांगितले की, तक्रारदार महिलेने स्वत: लैंगिक उत्तेजना देणारे कपडे घातले होते, त्यामुळे आयपीसीच्या कलम 354A अंतर्गत गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही. 6 महिन्यांपूर्वी दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा निकाल 12 ऑगस्ट रोजी आला.Important decision of the court Bail to the accused of sexual harassment as the woman’s clothes were provocative

    याचिकेसोबत जोडली होती छायाचित्रे

    74 वर्षीय सिविक चंद्रन यांनी जामीन अर्जासोबत महिलेची छायाचित्रेही सादर केली होती. हे पाहिल्यानंतर सत्र न्यायालयाने सांगितले की, जामीन अर्जासोबत दिलेल्या छायाचित्रांवरून असे दिसून येते की, तक्रारदाराने स्वत: लैंगिक उत्तेजना देणारे कपडे परिधान केले होते. त्यामुळे कलम 354A अन्वये न्यायालयाचा आदेश आरोपीच्या विरोधात राहणार नाही.



    6 महिने जुने प्रकरण

    जेव्हा जामीन अर्ज सत्र न्यायालयात आला तेव्हा आरोपी पी. हरी आणि सुषमा एम. यांच्या वकिलांनी हा खोटा खटला असल्याचा युक्तिवाद केला. बदला घेण्यासाठी त्यांच्या काही शत्रूंनी आरोपीवर खोटा गुन्हा दाखल केला आहे. घटनेच्या 6 महिन्यांनंतर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचेही वकिलाने सांगितले. मात्र, या विलंबाचे कारण सांगण्यात आले नाही. वास्तविक, तक्रारदार तरुणी लेखिका असून फेब्रुवारी 2020 मध्ये नंदी बीचवर झालेल्या एका कार्यक्रमात आरोपीने तिचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न केला होता. कोयलंडी पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध भादंवि कलम 354A(2), 341 आणि 354 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.

    Important decision of the court Bail to the accused of sexual harassment as the woman’s clothes were provocative

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही