वृत्तसंस्था
भोपाळ : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने हिंदू मुलगी आणि मुस्लिम मुलाच्या लग्नाला परवानगी नाकारली आहे. न्यायमूर्ती जीएस अहलुवालिया यांच्या एकल खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जर हा विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या अंतर्गत नसेल तर तो वैध मानला जाऊ शकत नाही. तसेच लग्नानंतर जन्मलेल्या मुलांना मालमत्तेचे अधिकार मिळणार नाहीत, कारण मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार हा विवाह बेकायदेशीर आहे. त्यानंतर ही याचिका फेटाळण्यात आली. एक तरुण आणि महिला लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकतात, मात्र धर्म न बदलता विवाह करणे हे मुस्लिम पर्सनल लॉच्या विरोधात असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे असा विवाह वैध मानला जाऊ शकत नाही. यापूर्वी जिल्हाधिकारी अनुपपूर यांनीही दोघांच्या लग्नाला मान्यता दिली नव्हती. वास्तविक, लग्नानंतर हिंदू मुलीला तिचा धर्म सोडायचा नव्हता. भारतीय कायद्यातील विशेष विवाह कायद्यांतर्गत असा विवाह शक्य आहे, असे न्यायालयात समोर आले, परंतु मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम मुलाला मूर्तिपूजक हिंदू मुलीशी लग्न करण्याची परवानगी देत नाही. याशिवाय जोपर्यंत मुलीने मुस्लिम धर्म स्वीकारला नाही तोपर्यंत मुस्लिम विवाह कायद्यांतर्गत विवाहाची नोंदणी करता येणार नाही.Important decision of Madhya Pradesh High Court; Marriage of Muslim youth and Hindu girl is illegal without conversion
दोन युक्तिवाद आणि नियमांचा दिला हवाला
पहिला युक्तिवाद : मुलीचे वडीलही कोर्टात हजर होते. आंतरधर्मीय विवाह झाल्यास समाजातून बहिष्कृत होईल, असे सांगून वडिलांनी लग्नाला विरोध केला. याचिकाकर्त्याचे वकील म्हणाले, जोडप्याला पोलिस संरक्षण द्यावे, जेणेकरून ते विशेष विवाह कायद्यांतर्गत अधिकाऱ्यासमोर त्यांचे लग्न नोंदवू शकतील. वकिलाने असेही सांगितले की, आंतरधर्मीय विवाह, पर्सनल लॉनुसार प्रतिबंधित असला तरी विशेष विवाह कायद्यानुसार वैध असेल.लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकतात, मात्र धर्म न बदलता विवाह करणे हे मुस्लिम पर्सनल लॉच्या विरोधात असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
दुसरा युक्तिवाद: याचिकाकर्त्याचे वकील म्हणाले, विशेष विवाह कायदा पर्सनल लॉला बायपास करेल. स्त्री किंवा पुरुष दोघांनाही लग्नासाठी दुसरा कोणताही धर्म स्वीकारायचा नाही. स्त्री हिंदू धर्माचे पालन करत राहील, तर पुरुष विवाहानंतरही इस्लामचे पालन करत राहील.