• Download App
    Kerala High Court केरळ हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय, शिक्षकांना

    Kerala High Court : केरळ हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय, शिक्षकांना हाती छडी घेऊ द्या, मुलांमध्ये शिस्त राखण्यासाठी पुरेशी!

    Kerala High Court

    वृत्तसंस्था

    तिरुवनंतपुरम : Kerala High Court शिक्षकाने शाळेत विद्यार्थ्यावर केलेल्या कारवाईच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी आधी त्याची चौकशी व्हावी, असे केरळ उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती पी.व्ही. कुन्हिकृष्णन म्हणाले, दुर्भावना न बाळगता केलेल्या शिक्षेसाठी शिक्षकांचा गुन्हेगारी प्रकरणापासून बचाव केला पाहिजे. न्यायालयाने केरळच्या पोलिस महासंचालकांना यासंबंधी एक परिपत्रक काढण्याचे निर्देश दिले. ते एक महिन्यात लागू करण्याचेही आदेश दिले.Kerala High Court

    कोर्ट म्हणाले, एखाद्या शिक्षकाने विद्यार्थ्याला हलकेच मारले, धक्का दिला. त्यात दुर्भावना नसल्यास ते गुन्ह्याचे प्रकरण ठरणार नाही. त्यास गुन्ह्याच्या श्रेणीत टाकू नये. अन्यथा शिक्षक आपली जबाबदारी नीटपणे पार पाडू शकणार नाहीत.



    विद्यार्थी किंवा पालकाने शिक्षकाच्या विरुद्ध तक्रार दिल्यास आधी या प्रकरणाची नीटपणे चौकशी करावी. म्हणजेच गुन्हा दाखल करण्यासाठी ठोस आधार आहे किंवा नाही, हे तपासले गेले पाहिजे. शिक्षकांना छडी बाळगण्याची परवानगी असावी. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त राहावी. तसे असले तरीही छडीचा नेहमी वापर योग्य नाही. शाळेत शिस्त राहावी म्हणून छडी पुरेशी आहे. एका प्रकरणात विद्यार्थ्याला वेताने मारल्याचा आरोप शिक्षकावर असून त्यावरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने हे निर्देश दिले. विद्यार्थ्याने अभ्यासाविषयी गंभीर व्हावे, असा उद्देश होता, असे सदर शिक्षकाने सुनावणीत सांगितले.

    Important decision of Kerala High Court, let teachers take up the cane, it is enough to maintain discipline among children!

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Jeffrey Epstein :अनिल अंबानींसमोर एपस्टीनने स्वतःला व्हाइट हाऊसचा ‘इनसायडर’ सांगितले; नियुक्ती-परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित माहिती शेअर केली होती

    Pot of Sins : निवडणुकीतील मोफत योजनांमुळे राज्यांचे कर्ज वाढले; लाडकी बहीणमुळे मध्य प्रदेशचे कर्ज रेड लाईनमध्ये

    PM Modi : PM मोदी म्हणाले– टीएमसीच्या पापांचा घडा भरलाय:निवडणुकांनंतर आम्ही सगळ्याचा हिशोब करू आणि लुटलेला पैसा जनतेला परत करावाच लागेल