सध्या सरकारी विभागांमध्ये रिक्त जागा आणि भरती ही एक अखंड प्रक्रिया आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाला अनुशेष पदे भरण्याशी संबंधित कामांची देखरेख करण्याची जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते.Important decision: Backlog posts will not remain vacant for long, the central government may soon take a big decision
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : एससी-एसटी (अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती) आणि ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) यांच्या आरक्षित अनुशेष पदांबाबत केंद्र सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेऊ शकते. सध्याच्या महत्त्वाच्या घडामोडींनुसार रिक्त पदे भरण्यासाठी अंतिम मुदत निश्चित केली जाऊ शकते.
सर्व संबंधित विभागांना ही रिक्त पदे एकाच कालावधीत भरायची आहेत. विशेष बाब म्हणजे या व्यवस्थेनंतर कोणताही विभाग अनुशेषित राखीव पदे जास्त काळ रिक्त ठेवू शकणार नाही.
अनुशेषाच्या रिक्त पदांबाबत ज्या प्रकारे राजकारण होत राहते, ते पाहता सरकारलाही त्यावर योग्य तोडगा काढायचा आहे. अलीकडे, विरोधी पक्षांनी ओबीसींची ओळख आणि यादी करण्याचे राज्यांचे अधिकार पुनर्संचयित करण्यासाठी संसदेत संविधान दुरुस्तीवरील चर्चेदरम्यान अनुशेष पदांचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
यासह, ही पदे लवकरात लवकर भरण्याची मागणी करण्यात आली. सध्या सरकारी विभागांमध्ये रिक्त जागा आणि भरती ही एक अखंड प्रक्रिया आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाला अनुशेष पदे भरण्याशी संबंधित कामांची देखरेख करण्याची जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते.
येत्या काही महिन्यांत उत्तर प्रदेशसह देशातील पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत अशा वेळी सरकारने अनुशेष पदांवर ही सक्रियता दाखवली आहे. सध्या अनुशेषाची सुमारे 42 हजार पदे एकट्या केंद्रात रिक्त आहेत. यापैकी 15 हजारांहून अधिक पदे ओबीसींची आहेत.
संसदेत सादर केलेल्या अहवालानुसार, सध्या केंद्र सरकारच्या आठ विभागांमध्ये अनुशेष पदे रिक्त आहेत. अहवालानुसार जानेवारी 2020 पर्यंत केंद्रीय विभागांमध्ये सुमारे 8.72 लाख पदे रिक्त आहेत. या विभागांमध्ये मंजूर पदांची एकूण संख्या 40 लाखांहून अधिक आहे. त्या तुलनेत केवळ 31 लाख पदे भरली आहेत.
अनुशेषाचा कोटा कधी बनवला जातो?
ती पदे अनुशेषाच्या कक्षेत येतात, ज्यात भरतीच्या पहिल्या प्रयत्नात त्या श्रेणीतील योग्य उमेदवारांची पुरेशी संख्या सापडत नाही. अशा परिस्थितीत ही सर्व रिक्त पदे अनुशेष कोट्यात टाकली जातात. पुढील भरतीमध्ये त्याची स्वतंत्रपणे माहिती देऊन भरती करण्याची तरतूद आहे.
या आठ विभागांमध्ये अनुशेष पदे रिक्त
केंद्राच्या अहवालानुसार सध्या आठ विभागांमध्ये अनुशेष पदे रिक्त आहेत. यामध्ये रेल्वे, संरक्षण, महसूल, वित्त सेवा, पोस्टल, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार, अणुऊर्जा आणि संरक्षण उत्पादन यांचा समावेश आहे. या विभागांमध्ये एससी अनुशेषाची सुमारे 14 हजार पदे, एसटीची 12 हजार आणि ओबीसीची 15 हजार पदे रिक्त आहेत.
सध्या केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये 8.72 लाख पदे रिक्त आहेत. यापैकी सुमारे 2.5 लाख पदे एकट्या डिव्हेन्स सिव्हिलची आहेत. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार हा एक विभाग आहे जिथे 14 पदे वगळता सर्व मंजूर पदे भरली जातात.
Important decision: Backlog posts will not remain vacant for long, the central government may soon take a big decision
महत्त्वाच्या बातम्या
- अफगाणिस्तानातील शेवट लाजीरवाणा, पहिल्या अमेरिकी हुतात्मा जवानाच्या वडिलांचा संताप
- जेवढ्या वेळेस सोमनाथ मंदिर पाडले गेले तेवढ्या वेळेस ते नव्या दिमाखात उभे राहिले – मोदी
- अवघे ८६ वयोमान, तरीही हरियाणाच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी दिली दहावीची परीक्षा
- “4” वगळून झालेल्या विरोधी ऐक्याच्या बैठकीत पवारांचा केंद्रीय सहकार खात्यावर हल्लाबोल; सोनिया गांधींची माहिती