• Download App
    Karnataka कर्नाटकातील मशिदीच्या इमामांना दरमहा

    Karnataka : कर्नाटकातील मशिदीच्या इमामांना दरमहा 6000 रुपये भत्ता; सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना 4% आरक्षण; भाजपने म्हटले- औरंगजेब प्रेरित अर्थसंकल्प

    Karnataka

    वृत्तसंस्था

    बंगळुरू :Karnataka  कर्नाटक सरकारने शुक्रवारी आपला अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये सरकारने मुस्लिमांसाठी सुमारे ४७०० कोटी रुपयांच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. यानंतर राज्यात राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.Karnataka

    अर्थसंकल्पात मशिदीच्या इमामांना मासिक ६ हजार रुपये भत्ता, वक्फ मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी १५० कोटी रुपये, उर्दू शाळांसाठी १०० कोटी रुपये आणि अल्पसंख्याक कल्याणासाठी १ हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

    तसेच, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ४% कंत्राटे मुस्लिम समुदायासाठी राखीव ठेवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.



    यावर भाजपचे प्रवक्ते अनिल अँटनी म्हणाले – हे बजेट त्यांच्या नवीन आयकॉन औरंगजेबापासून प्रेरित असल्याचे दिसते. काँग्रेस मोहम्मद अली जिना यांच्या मुस्लीम लीगसारखी होत चालली आहे.

    कर्नाटक सरकार काँग्रेस तुष्टीकरणाचे पोस्टर बॉय बनत आहे. कर्नाटकातील अल्पसंख्याक समुदाय म्हणजे फक्त मुस्लिमच आहेत का, असा प्रश्न अँटनी यांनी विचारला.

    कर्नाटक भाजपने X पोस्ट करत कर्नाटक सरकारच्या अर्थसंकल्पाला हलाल बजेट म्हटले. भाजपने म्हटले की एससी, एसटी आणि ओबीसींना बजेटमधून काहीही मिळाले नाही.

    अमित मालवीय म्हणाले- काँग्रेस तुष्टीकरणाचे राजकारण करत आहे

    भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी पोस्टमध्ये लिहिले आहे- धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही. काँग्रेसचे हे षड्यंत्र भारतात यशस्वी होणार नाही.

    माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या विधानाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, सिद्धरामय्या सरकार त्याच धोरणावर काम करत आहे. या अर्थसंकल्पाद्वारे एससी, एसटी आणि ओबीसी कमकुवत होत आहेत.

    ९ डिसेंबर २००६ रोजी माजी पंतप्रधानांनी म्हटले होते की, देशाच्या संसाधनांवर पहिला अधिकार अल्पसंख्याक, आदिवासी, महिला आणि मागासवर्गीयांचा असावा.

    भाजप नेत्याने सोशल मीडियावर शेअर केला नारळ

    भाजप खासदार पीसी मोहन यांनी मुस्लिमांसाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या यादीसह नारळाच्या कवचाचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला. याद्वारे ते दाखवू इच्छितात की हिंदू समुदायाला काहीही मिळाले नाही.

    Imams of mosques in Karnataka to get Rs 6,000 allowance per month

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Goldie Brar : गोल्डी ब्रारने भाजपचे माजी खासदाराकडे मागितला पाच कोटींचा प्रोटेक्शन मनी

    UPI transactions : दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या UPI व्यवहारांवर GST लादण्याची कोणतीही योजना नाही

    Mithun Chakraborty : मिथुन चक्रवर्ती यांनी बंगाल पोलिसांना म्हटले ‘मूक प्रेक्षक’