वृत्तसंस्था
तिरुअनंतपुरम : केरळ मधला गोल्ड स्कॅन गाजत असताना आणि त्याचे धागेदोरे कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्यापर्यंत पोहोचले असताना, त्याच राज्यातला खोट्या बिलातून वसुलीचा मामलाही समोर आला आहे. त्यात मुख्यमंत्री कन्या अडकली आहे. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांची कन्या वीणा टी. हिला 1.72 कोटी रुपयांची बेकायदेशीर बिले दिल्याचा हा मामला आहे. इतकेच नाहीतर 2013 पासून 2023 पर्यंत 10 वर्षांमध्ये काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट नेत्यांना 95 कोटी रुपये वाटल्याचेही समोर आले आहे.Illegal payments of Rs 1.72 cr made to Kerala CM’s daughter, claims report, triggers political firestorm
कोचीमधील कोचीन मिनरल्स अँड रुटाइल लिमिटेड (CMRL) आणि तिचे व्यवस्थापकीय संचालक ससीधरन कार्था यांनी दाखल केलेल्या सेटलमेंट अर्जाबाबत केंद्रीय कर मंडळाच्या अंतर्गत अंतरिम बोर्ड फॉर सेटलमेंटच्या अहवालाने केरळच्या राजकारणात वादळ निर्माण केले आहे.
या अहवालात राजकारणी, राजकीय पक्ष, पोलीस अधिकारी, मीडिया हाऊस, पत्रकार आणि इतरांना “व्यवसाय सुरळीत चालावा” यासाठी केलेल्या कथित पेमेंटचा तपशील देण्यात आला आहे. अहवालात मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांची कन्या वीणा टी. यांना कथितपणे 1.72 कोटी रुपयांच्या “बेकायदेशीर पेमेंट”चा संदर्भ देण्यात आला आहे.
आयकर विभागाच्या निष्कर्षांचा संदर्भ देणाऱ्या या अहवालात मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते दिवंगत ओमन चंडी, काँग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार रमेश चेन्निथला आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीगचे नेते पी. के. कुन्हालीकुट्टी आणि व्ही. के. इब्राहिम कुंजू यांना केलेल्या पेमेंटचा उल्लेख आहे.
मात्र या अहवालातील उल्लेख सीपीआय (एम) राज्य सचिवालयाने पूर्णपणे नाकारले असून वीणा यांच्या कंपनीशी सीएमआरएलच्या व्यवहारात कोणताही बेकायदेशीर मामला नसल्याचा दावा केला आहे. काँग्रेस आणि आययूएमएलच्या नेत्यांनीही अहवालातील आपल्या संबंधीचे उल्लेख नाकारले आहेत.
CMRL, खनिज प्रक्रिया आणि निर्यात करणारी कंपनी, 2019 मध्ये कंपनीच्या आवारात घेतलेल्या आयकर शोधांमधून, तिचे व्यवस्थापकीय संचालक कार्था आणि कंपनीच्या इतर वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या विरुद्धचा खटला समोर आला.
या खटल्यातील तपशिलांचा शोध घेतल्यावर बेहिशेबी पैसे आणि विविध लोकांना दिलेली बिले उघडकीस आली. 2020 मध्ये, CMRL आणि कार्थाने 2013-14 ते 2019-20 मधील मूल्यांकन वर्षांसाठी नवी दिल्लीतील अंतरिम बोर्ड फॉर सेटलमेंटसमोर सेटलमेंट अर्ज दाखल केला होता. सीएमआरएल आणि कार्थ यांनी आयकर कायद्याच्या विविध तरतुदींअंतर्गत खटला आणि दंडापासून मुक्ततेची मागणी केली होती.
मात्र जून 2023 मध्ये आपल्या अहवालात, अंतरिम सेटलमेंट बोर्डाने CMRL आणि कार्थ यांना रायडरसह इम्युनिटी दिली आहे की जर त्यांनी कारवाईच्या संदर्भात कोणतीही तथ्ये किंवा पुरावे लपविल्याचे आढळले तर ही प्रतिकारशक्ती काढून घेतली जाईल. आयकर विभागाने (आय-टी) म्हटले आहे की कार्थाने कथितपणे मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोकड जमा केली आणि विविध व्यक्तींना दिलेली बिले आणि सीएमआरएलच्या व्यवसायात थेट संबंध दर्शविणारा कोणताही पुरावा रेकॉर्डवर नाही.
अहवालात 2013-14 आणि 2019-20 या कालावधीत फर्मने कथितपणे जमा केलेल्या 135 कोटी रुपयांच्या अघोषित उत्पन्नाचा उल्लेख केला आहे. त्यातील 95 कोटी रुपये बेकायदेशीरपणे विविध व्यक्ती आणि पक्षांना दिल्याचे समोर आले आहे. यात कम्युनिस्ट काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश आहे.
Illegal payments of Rs 1.72 cr made to Kerala CM’s daughter, claims report, triggers political firestorm
महत्वाच्या बातम्या
- रशियाकडून ४७ वर्षांनंतर मोठी चांद्रयान मोहीम ‘Luna 25’ लाँच
- तामिळनाडू : मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मंत्री व्ही. सेंथील बालाजीच्या निकटवर्तीयाची 30 कोटींची जमीन जप्त!
- मोदींनी उल्लेख केलेले, इंदिरा गांधींनी घोडचूक केलेले कच्छथिवू नेमके आहे काय??; त्याचे स्ट्रॅटेजिक महत्त्व काय??
- …’या’ विधानामुळे काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरींवर लोकसभेतून निलंबनाची कारवाई!