• Download App
    Nidhi Tiwari IFS निधी तिवारी पंतप्रधान मोदींच्या खाजगी सचिव बनल्या

    IFS निधी तिवारी पंतप्रधान मोदींच्या खाजगी सचिव बनल्या

    जाणून घ्या कोण आहे ही अधिकारी Nidhi Tiwari 

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) अलीकडेच मंत्रालयातील अनेक अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यांमध्ये बदल केले आहेत, या संदर्भात, IFS निधी तिवारी Nidhi Tiwari  यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे खाजगी सचिव बनवण्यात आले आहे.

    निधी तिवारी या २०१४ च्या बॅचची भारतीय परराष्ट्र सेवा अधिकारी आहेत. डीओपीटीने जारी केलेल्या आदेशानुसार, निधी तिवारी सध्या पीएमओमध्ये उपसचिव म्हणून काम करत होत्या, परंतु आता त्या पंतप्रधानांच्या वैयक्तिक सचिव म्हणून काम करतील.

    पंतप्रधान कार्यालयात उपसचिव म्हणून निधी तिवारी यांच्या सेवांचे कौतुक झाले आहे, त्यामुळे त्यांना नवीन जबाबदारी देण्यात आली आहे. पंतप्रधानांच्या वैयक्तिक सचिव म्हणून निधी तिवारी यांना अनेक महत्त्वाची कामे हाताळावी लागतील, ज्यात पंतप्रधानांच्या दैनंदिन कामाचे समन्वय साधणे, महत्त्वाच्या बैठका आयोजित करणे आणि विविध सरकारी विभागांशी समन्वय साधणे इत्यादींचा समावेश आहे.

    निधी तिवारी कोण आहे?

    निधी तिवारी ही २०१४ च्या बॅचच्या भारतीय परराष्ट्र सेवा अधिकारी आहे, त्या सध्या पीएमओमध्ये उपसचिव म्हणून कार्यरत होत्या. आयएफएस निधी तिवारी यांना नोव्हेंबर २०२२ मध्ये पीएमओच्या उपसचिवपदी नियुक्त करण्यात आले.

    पीएमओमध्ये येण्यापूर्वी, त्या परराष्ट्र मंत्रालयात (एमईए) निःशस्त्रीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व्यवहार विभागात अप्पर सचिव होत्या. त्या वाराणसीतील मेहमूरगंज्या रहिवासी आहेत. २०१३ च्या नागरी सेवा परीक्षेत त्यांनी ९६ वा क्रमांक मिळवला होता. त्यांच्या तयारीदरम्यान, त्या वाराणसीमध्ये सहाय्यक आयुक्त होत्या.

    IFS Nidhi Tiwari becomes PM Modis private secretary

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही