• Download App
    प्रमाणापेक्षा जास्त मेसेज पाठविता आहात, बंद होऊ शकते, व्हॉटसअ‍ॅपने केले तंत्रज्ञान विकसित, तब्बल २० लाख भारतीय खाती बंद| If You are sending too many messages, your account may be closed, technology developed by WhatsApp, 20 lakh Indian accounts closed for various reasons

    प्रमाणापेक्षा जास्त मेसेज पाठविता आहात, बंद होऊ शकते, व्हॉटसअ‍ॅपने केले तंत्रज्ञान विकसित, तब्बल २० लाख भारतीय खाती बंद

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : प्रमाणापेक्षा जास्त मेसेज पाठविले जात असतील तर ते ओळखण्यासाठी व्हॉटसअ‍ॅपने तंत्रज्ञान विकसित केले आहे.व्हॉटसअ‍ॅपन१५ मे ते १५ जून या कालावधीत तब्बल २० लाख भारतीय खात्यांवर बंदी घातली आहे. २०१९ पासून बंद करण्यात येणाºया खात्यांचे प्रमाण वाढले आहे. जगभरात दरमहा सरासरी ८० लाख खाती बंद करण्यात येत आहेत.If You are sending too many messages, your account may be closed, technology developed by WhatsApp, 20 lakh Indian accounts closed for various reasons

    गेल्या महिनाभराच्या कालावधीत कंपनीला ३४५ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. कंपनीकडून नव्या आयटी नियमांनुसार मासिक तक्रार निवारण अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यात ही माहिती देण्यात आली आहे. कंपनीने अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, धोकादायक, तसेच अश्लील संदेश पाठविण्याच्या प्रकारांवर प्रतिबंध घालण्याकडे जास्त लक्ष देण्यात आले.



    तसेच प्रमाणापेक्षा जास्त मेसेज पाठविणाऱ्या खात्यांनाही ओळखण्यासाठी तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यात आले आहे. सुमारे ९५ टक्के खात्यांवर बल्क मेसेजिंग सुविधेचा गैरवापर करण्यात आल्यामुळे बंदी घालण्यात आली आहे.

    नव्या नियमांनुसार ५० लाखांहून अधिक युझर्स असलेल्या सोशल आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना दरमहा तक्रार निवारण अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. प्राप्त झालेल्या तक्रारी, तसेच त्यावर करण्यात आलेली कारवाई याबाबत माहिती देणे आवश्यक आहे.

    If You are sending too many messages, your account may be closed, technology developed by WhatsApp, 20 lakh Indian accounts closed for various reasons

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही