• Download App
    ICC gender equality; आता क्रिकेटमध्ये "बॅट्समॅन" नाही, तर "बॅटर"...!!। ICC gender equality; No more "batsmen" in cricket, but "better" ... !!

    ICC gender equality; आता क्रिकेटमध्ये “बॅट्समॅन” नाही, तर “बॅटर”…!!

    वृत्तसंस्था

    दुबई : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ICC गेल्या आठवड्यात घेतलेल्या बैठकीत लिंगभेद न दर्शवणारे शब्द क्रिकेटमध्ये वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता सुरू होणा-या पुरुष टी-20 विश्वचषकाच्या सर्व सामन्यांमध्ये “बॅट्समॅन” ऐवजी “बॅटर” हा शब्द वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ICC gender equality; No more “batsmen” in cricket, but “better” … !!

    क्रिकेट या खेळात जर असे लिंगभेद न करणारे शब्द वापरले गेले तर अशा लहान बदलांमुळे क्रिकेट हा अधिक सर्वसमावेशक खेळ म्हणून पाहिला जाईल. बॅालर, फिल्डर आणि विकेट-किपर या शब्दांमधून लिंगभेद निर्माण होत नाही. त्याचप्रमाणे आता “बॅट्समॅन” हा शब्द बदलून ‘बॅटर” केल्याने, उरलेला सुद्धा लिंगभेदी शब्द राहणार नाही, असे बिजनेस इनसायडरचे सीईओ अलार्डिस म्हणाले.



    ही आमच्या खेळाची नैसर्गिक आणि कदाचित अतिउत्तर उत्क्रांती आहे. हा एक छोटासा बदल आहे परंतु क्रिकेटकडे अधिक समावेशक खेळ म्हणून पाहिले जाण्यासाठी या बदलाचा महत्त्वपूर्ण परिणाम होणार आहे, असं आयसीसीचे कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणाले.

    हा बदल करणे आवश्यक

    केवळ भाषा बदलल्याने अर्थातच खेळ वाढणार नाही. पण आम्ही हे सुनिश्चित करत आहोत की, ज्या मुली आणि मुले क्रिकेट खेळण्यासाठी इच्छुक आहेत, त्यांच्यासाठी हा एक विलक्षण आणि मजेदार अनुभव असणार आहे. आता मुले आणि मुली मनात कोणत्याही प्रकारची शंका न ठेवता क्रिकेटपटू म्हणून आपली प्रगती करण्यास सक्षम असणार आहेत. जगातील 50 टक्के लोकसंख्येला आपण कालबाह्य भाषा वापरतात म्हणून वगळतो. हा एक खेळ आहे, यात वापरले जाणारे शब्द हे कालबाह्य नसावेत, त्यामुळे हा लहानसा बदल आवश्यक आहे. काहींनी या सामान्य बदलाच्या विरोधात आवाज उठवला असला, तरी खेळामधील बहुसंख्य लोकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

    ICC gender equality; No more “batsmen” in cricket, but “better” … !!

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही