दैनिक भत्ता आणि माजी खासदारांच्या पेन्शनमध्येही वाढ करण्यात आली आहे.
विशेष प्रतनिधी
नवी दिल्ली : Parliament खासदारांच्या पगारात मोठी वाढ झाली आहे. आता खासदारांना दरमहा १ लाख २४ हजार रुपये मिळतील, जे पूर्वी १ लाख रुपये होते. याशिवाय दैनिक भत्ताही दोन हजारांवरून अडीच हजार रुपये करण्यात आला आहे. माजी खासदारांच्या पेन्शनमध्येही वाढ करण्यात आली आहे, जी आता २५ हजार रुपयांवरून ३१ हजार रुपये प्रति महिना होईल. हे नवीन वेतन आणि पेन्शन १ एप्रिल २०२३ पासून लागू होतील. सरकारने यासंदर्भात एक अधिसूचना देखील जारी केली आहे. यापूर्वी एप्रिल २०१८ मध्ये खासदारांचे वेतन आणि भत्ते वाढविण्यात आले होते.Parliament
खासदारांचे वेतन आणि भत्ते खर्च महागाई निर्देशांकाच्या आधारे वाढविण्यात आले आहेत. हा निर्णय २०१८ पासून लागू केलेल्या नियमांतर्गत घेण्यात आला आहे, ज्यामध्ये दर पाच वर्षांनी खासदारांच्या वेतन आणि भत्त्यांचा आढावा घेण्याची तरतूद आहे. हा आढावा महागाई दरावर आधारित आहे.
अधिसूचनेत म्हटले आहे की पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवेसाठी अतिरिक्त पेन्शन पूर्वीच्या २००० रुपयांवरून २५०० रुपये करण्यात आली आहे.
२०१८ च्या घटनादुरुस्तीनुसार, खासदारांना त्यांच्या कार्यालयांचा खर्च आणि त्यांच्या संबंधित जिल्ह्यातील मतदारांशी संवाद साधण्यासाठी मतदारसंघ भत्ता म्हणून ७०,००० रुपये भत्ता मिळतो. याशिवाय, त्यांना कार्यालयीन भत्ता म्हणून दरमहा ६०,००० रुपये आणि संसदीय अधिवेशनादरम्यान दैनिक भत्ता म्हणून २००० रुपये मिळतात. हे भत्तेही आता वाढवले जातील.
तत्पूर्वी, कर्नाटक विधानसभेने मुख्यमंत्री, मंत्री आणि विधिमंडळ सदस्यांच्या वेतनात वाढ करण्याची तरतूद करणारे विधेयक मंजूर केले. या विधेयकात विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद अध्यक्षांचे मासिक वेतन ७५,००० रुपयांवरून १.२५ लाख रुपये करण्याची तरतूद आहे.
Huge salary hike for Member of Parliament
महत्वाच्या बातम्या
- Jayant Patil सत्तेच्या वळचणीला यायची जयंत पाटलांची तडफड; त्यांच्याबरोबरच इतर “पवार संस्कारितांची” देखील तीच तगमग!!
- Nagpur : नागपुरातील सर्व भागातून हिंसाचाराच्या सहा दिवसांनी कर्फ्यू हटवला
- समाजवादी पार्टी आणि मुस्लिम संघटनांकडून जास्तीत जास्त तुष्टीकरण; हेच भाजपसाठी राजकीय विस्ताराचे भरण पोषण!!
- Delimitation मीटिंग वरून तामिळनाडू मध्येच फूट; सर्वपक्षीय बैठकीला हजर राहिल्यानंतर AIADMK चा वेगळा सूर!!
Sonam Wangchuk : सरकार सुप्रीम कोर्टात म्हणाले– वांगचुक लडाखला नेपाळ-बांगलादेश बनवू इच्छित होते; ते राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका