विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कोरोना प्रतिबंधक लशींची किंमत, त्यांचा तुटवडा आणि प्रत्यक्ष ग्रामीण भागांमध्ये अद्याप या लशी पोचल्याच नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने खंत व्यक्त केली आहे. लशींच्या खरेदीसाठी राज्यांना केंद्रापेक्षा अधिक का पैसे मोजावे लागत आहेत? अशी विचारणाही न्यायालयाकडून करण्यात आली. How everyone can register on COVIN app?
न्यायालय म्हणाले, डिजिटल इंडियाची ग्रामीण भागांत स्थिती वेगळी आहे. अडाणी कामगार परराज्यात ऑनलाइन नोंदणी कशी करणार?, देशातील ही डिजिटल दरी तुम्ही कशी बुजविणार आहात? परिस्थिती पाहून धोरणामध्ये बदल करायला हवा. त्याचप्रमाणे देशभरात लशींची किंमत समान असायला हवी.
न्या. डी.वाय. चंद्रचूड, न्या. एल.एन.राव आणि न्या. एस.रवींद्र भट यांच्या विशेष खंडपीठासमोर आज या प्रकरणी सुनावणी पार पडली.
प्रत्यक्ष लस घेण्यासाठी लोकांना कोविन या ॲपवर नोंदणी करण्यासाठी केंद्राने घातलेल्या बंधनावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. देशातील डिजिटल परिस्थिती विचारात न घेताच हा निर्णय घेण्यात आला होता. अशा प्रकारचे धोरण जेव्हा आखले जाते तेव्हा नियोजनकर्त्याने जमिनीवर नेमके काय चालले आहे? याकडेही लक्ष द्यायला हवे..