वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Hormuz Crisis मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर होर्मुजच्या सामुद्रधुनीभोवतीचे संकट आता नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. इराणच्या आक्रमक भूमिकेमुळे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अपेक्षित यश मिळाले नाही. नाकेबंदी उठवण्यात अपयश आल्यानंतर “अमेरिकेला होर्मुजची गरज नाही” अशी भूमिका त्यांनी घेतल्याने अमेरिका या समीकरणातून काहीशी बाजूला पडल्याचे संकेत मिळत आहेत.Hormuz Crisis
ब्रिटनकडे पुढाकार, 35 देश एकाच मंचावर
या संपूर्ण प्रकरणात आता नेतृत्वाची धुरा कीर स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाखालील ब्रिटनने हाती घेतली आहे. लंडनमध्ये 35 देशांची महत्त्वाची बैठक बोलावण्यात आली असून, या बैठकीत भारताचाही सहभाग असणार आहे.Hormuz Crisis
भारताकडून परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री उपस्थित राहणार आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयानेही इराणशी सातत्याने संपर्कात असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या उपक्रमाला इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या नेतृत्वाखालील फ्रान्सचा पाठिंबा मिळाला असून, चीन नेही या चर्चांना समर्थन दिले आहे.
‘होर्मुज टॅक्स’चा मुद्दा केंद्रस्थानी
या संकटात सर्वाधिक चर्चेत असलेला मुद्दा म्हणजे इराणचा प्रस्तावित ‘होर्मुज कर’.
इराणच्या संसदेनं या कराला मंजुरी दिली असून, आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या आधारे होर्मुजवरील आपला हक्क सिद्ध करण्याची तयारी सुरू आहे. कारण ही सामुद्रधुनी इराणच्या किनाऱ्यापासून अवघ्या 5 किमी अंतरावर आहे.
जर आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून या कराला मान्यता मिळाली, तर इराण दररोज तब्बल ₹2500 कोटींचा महसूल उभारू शकतो—ही बाब जागतिक ऊर्जा बाजारासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
खाडी देशांची भूमिका निर्णायक
संयुक्त अरब अमिराती, ओमान आणि बहरीन या खाडी देशांनी चर्चेच्या मार्गाला समर्थन दिले आहे.
या देशांचे बहुतांश तेल निर्यात मार्ग होर्मुजमधून जात असल्याने, या संकटाचा थेट परिणाम त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. त्यामुळे शांततापूर्ण तोडगा काढण्यावर त्यांचा भर आहे. इराक कडूनही अशाच भूमिकेची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तणाव अजूनही कायम
दरम्यान, संघर्षाची तीव्रता कमी झालेली नाही. तेहरान जवळील कराज शहराशी जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या पुलावर हल्ला झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत.
तसेच, इस्रायल कडून इराणमधील उच्चपदस्थ व्यक्तींवर हल्ल्यांच्या घटना घडल्याने परिस्थिती अधिकच चिघळण्याची शक्यता आहे.
भारताचा मोठा निर्णय: उद्योगांना दिलासा
या पार्श्वभूमीवर भारतानेही महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने सुमारे 40 पेट्रोकेमिकल्सवरील आयात शुल्क तात्पुरते रद्द केले आहे.
या निर्णयामुळे: औषध, वाहन, प्लास्टिक, वस्त्रोद्योगाला दिलासा
शॅम्पू, औषधे, प्लास्टिक वस्तूंवरील महागाई कमी होण्याची शक्यता आहे. ही सवलत 30 जूनपर्यंत लागू राहणार असून, सरकारला सुमारे ₹1800 कोटींचा महसुली फटका बसू शकतो.
भारत मोठ्या प्रमाणात पेट्रोकेमिकल कच्च्या मालासाठी आयातीवर अवलंबून असल्याने, पुरवठा खंडित झाल्यास 20–25% खर्चवाढीची भीती व्यक्त केली जात होती.
होर्मुज संकट आता केवळ प्रादेशिक प्रश्न राहिला नाही, तर तो जागतिक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षेला थेट प्रभावित करणारा मुद्दा बनला आहे.
अमेरिका काहीशी मागे सरकताना दिसत असताना, ब्रिटनच्या पुढाकारातून नवा राजनैतिक मार्ग तयार होण्याची चिन्हे आहेत. भारतासह 35 देशांची बैठक या संकटाचा तोडगा काढण्यात निर्णायक ठरते का, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
Hormuz Crisis: UK Leads 35-Nation Summit as Trump Steps Back; India Joins Talks
महत्वाच्या बातम्या
- भोंदू बाबा अशोक खरातची बायको फरारी; पोलिसांकडून लुकआउट नोटीस जारी
- AI Data : संशोधनाचा इशारा: AI डेटा सेंटर्समुळे पृथ्वीच्या तापमानात वाढ, जाणून घ्या डेटा हीट आयलंड इफेक्टबद्दल..
- PM Modi : आसाममध्ये भाजपच्या विजयाची हॅटट्रिक होणार; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केला विश्वास
- Govt Caps : जेट इंधन 100% महाग, पण भारतात दरवाढ मर्यादित; प्रवाशांना मोठा दिलासा