सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अहवाल दाखल
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कोलकाता येथील आरजी कर हॉस्पिटलमध्ये ज्युनियर डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केला आहे. मंत्रालयाने बंगाल सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार पश्चिम बंगाल सरकारची वृत्ती पूर्णपणे असहकाराची आहे. त्यामुळे सीआयएसएफच्या कामात अडचण येत आहे. Home Ministry
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार रुग्णालयाची सुरक्षा ही सीआयएसएफची जबाबदारी आहे. मात्र तेथे सीआयएसएफ जवानांच्या मुक्कामाची कोणतीही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. येथे जाण्यासाठी सैनिकांना दररोज एक तासाचा प्रवास करावा लागतो. अशा परिस्थितीत, कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत अतिरिक्त सैन्य पुरवणे शक्य होणार नाही.
गृह मंत्रालयाने पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांना सीआयएसएफची व्यवस्था करण्याची विनंती केली आहे. राज्य सरकारने तसे न केल्यास त्यांच्यावर अवमानाची कारवाई केली जाईल. आता या प्रकरणाची सुनावणी ५ सप्टेंबरला होणार आहे.Home Ministry
केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार पश्चिम बंगाल सरकारची वृत्ती अत्यंत असहकाराची आहे. त्यामुळे सीआयएसएफला अडचणी येत आहेत. आरजी कर हॉस्पिटलमध्ये तैनात असलेल्या 97 सीआयएसएफ जवानांमध्ये 54 महिला आहेत. त्यांच्यासाठी मूलभूत गोष्टीही देण्यात आलेल्या नाहीत. जागेच्या कमतरतेमुळे सीआयएसएफला त्यांची सुरक्षा उपकरणे व्यवस्थित ठेवण्यात अडचणी येत आहेत.
Home Ministry allegations against Bengal government
महत्वाच्या बातम्या
- Suhas Yathiraj : पॅरालिम्पिक 2024: भारताला 12वे पदक, सुहास यथीराजने बॅडमिंटनमध्ये रौप्यपदक जिंकले
- PM Modi : …म्हणून पंतप्रधान मोदींनी पुन्हा घेतले भाजपचे सदस्यत्व!
- 2 महिन्यांवर निवडणूक आली तरी, महाराष्ट्रात काँग्रेस मुख्यमंत्री ठरवेना; पण 5 वर्षांनंतरच्या निवडणुकीत राहुल गांधींच्या पंतप्रधान पदाचा 100 % वायदा!!
- Vaishno Devi Yatra : वैष्णोदेवी यात्रेच्या मार्गावर मोठी दरड कोसळली, अनेक लोक अडकले