हिजाबवरून युरोपच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल : ड्रेसकोड ठरवणे कंपन्यांचा अधिकार, 27 युरोपीय देशांत कंपन्यांना हिजाबबंदीची मुभा

वृत्तसंस्था

लंडन : युरोपच्या ‘द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द युरोपियन युनियनने (सीजेईयू)’ हिजाबबाबत महत्त्वाचा निकाल दिला. सीजेईयूने म्हटले की, ईयूच्या २७ देशांच्या खासगी कंपन्या कार्यस्थळी हिजाबवर बंदी घालू शकतात. कोर्टाने हेही मान्य केले की, एखाद्या कंपनीने तोंड किंवा डोके झाकणाऱ्या कुठल्याही वस्तूवर बंदी घातलेली असेल तर तो नियम हिजाबसाठीही लागू होतो.Historic judgment of the Supreme Court of Europe on Hijab: Right of companies to set dress code, allows companies to ban hijab in 27 European countries

ही बंदी कुठल्याही प्रकारे धार्मिक भावनांना धक्का पोहोचवत नाही. कामाची गरज लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्यांसाठी ड्रेसकोड लागू करणे हा कंपनीचा अधिकार आहे. सीजेईयूच्या या निकालानंतर युरोपच्या अनेक देशांच्या कंपन्यांत हिजाब आणि इतर धार्मिक प्रतीकांशी संबंधित प्रकरणांत निकालाला आधार मिळू शकतो.

---

• Hijab Controversy : कर्नाटकातील तुमकूरमध्ये 10 मुस्लिम मुलींवर FIR दाखल, हिजाबवरून केले होते निषेधाचे आंदोलन

---

बेल्जियमच्या एका कंपनीत काम करणाऱ्या ट्रेनीच्या याचिकेवर हा निकाल आला. महिलेनुसार, ‘कंपनीत ६ आठवड्यांच्या प्रशिक्षणासाठी गेले होते. कंपनीने हिजाब हटवून प्रवेश करण्यास सांगितले. कार्यस्थळी कोणताही कर्मचारी कॅप, हॅट किंवा स्कार्फसारखी वस्तू परिधान करू शकत नाही, असा कंपनीचा नियम आहे.’ ट्रेनी हिजाब घालते. कंपनीने तोही एक प्रकारे स्कार्फ असल्याचे मानले. ट्रेनीने बेल्जियमच्या कोर्टात खटला दाखल केला. कारण कंपनी ईयूच्या नियमांतर्गत नोंदलेली आहे, त्यामुळे प्रकरण सीजेईयूत गेले.

दुसरीकउे, चीनने 2017 मध्ये मुस्लिमबहुल प्रांतात बुरख्यावर बंदी घातली होती. बुरखाधारी महिलांना विमानतळ, रेल्वेस्थानके आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश मिळत नाही. अशाच प्रकारे श्रीलंकेत एप्रिल 2021 मध्ये मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे म्हणत बुरख्यावर बंदीला मंजुरी दिली.

फ्रान्ससह अनेक देशांत हिजाबवर आहेत निर्बंध युरोपमध्ये हिजाबबाबतचा वाद सर्वात आधी २००४ मध्ये फ्रान्सपासून सुरू झाला. तेथे शाळांमध्ये हिजाब, नकाब, बुरख्यावर बंदी घातली गेली. त्यानंतर फ्रान्सच्या सरकारने सार्वजनिक स्थळीही हिजाबवर बंदी लागू केली. असे करणारा फ्रान्स युरोपचा पहिला देश ठरला होता.

Historic judgment of the Supreme Court of Europe on Hijab: Right of companies to set dress code, allows companies to ban hijab in 27 European countries

महत्वाच्या बातम्या

• तुर्कीतील कोळसा खाणीत मोठा स्फोट : 22 जण ठार, अनेक जण अडकल्याची भीती, बचाव कार्य सुरू
• गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा का जाहीर झाल्या नाहीत, निवडणूक आयोगाने दिले हे उत्तर..
• दोनदा भाजपबरोबर आयाराम – गयाराम करणारे नितीश कुमार म्हणाले, “भाजप बरोबर कधीच जाणार नाही”!!
• सरकारी नोकरीची संधी : SSC अंतर्गत ९९० पदांसाठीची भरती; करा ऑनलाईन अर्ज