विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : आसाम आणि मेघालयमध्ये गेल्या पाच दशकांपासून सुरू असलेला सीमावाद संपुष्टात आला आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये ऐतिहासिक करार झाला असून, सीमेवरील सहा ठिकाणी यशस्वी तोडगा काढून वाद मिटला आहे. उर्वरित ठिकाणीही लवकरच तोडगा काढण्यात येणार आहे.Historic agreement ends Assam-Meghalaya border dispute, Amit Shah’s effort
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा यांनी नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करारावर स्वाक्षरी केली.आसाम आणि मेघालयच्या सीमेवर १२ ठिकाणांवरून वाद आहे. उर्वरित ठिकाणांवर पुढील ६-७ महिन्यांमध्ये तोडगा काढून करार करण्यात येईल, असे हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सांगितले.
ईशान्य भारताला देशाच्या विकासाचे इंजिन बनविण्यासाठी आम्ही काम करू, असेही ते म्हणाले. आसाम आणि मेघालयच्या मुख्यमंत्र्यांनी ३१ जानेवारीला एक मसुदा पाठविला होता. गेल्यावर्षीच्या हिंसाचारानंतर हा वाद मिटविण्यासाठी अमित शहा यांनी पुढाकार घेउन दोन्ही मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा केली होती.
दोन्ही राज्यांमध्ये ८८४ किलोमीटरची सीमा आहे. करारामध्ये ३६.७९ वर्ग किलोमीटर भूभागाबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, आसाम १८.५१, तर मेघालय १८.२८ वर्ग किलोमीटरचा भूभाग ठेवणार आहे. या भागात एकूण ३६ गावे येतात. त्यापैकी मेघालयला हाहिम भागातील १२ पैकी ११ गावे मिळणार आहेत. बोकालपारा मेघालयमध्येच राहणार आहे.
आसाममधून १९७२ मध्ये मेघालय वेगळे करण्यात आले, तेव्हापासून हा वाद सुरू आहे. आतापर्यंत अनेकदा यावरून रक्तरंजित संघर्ष झाला आहे. त्यात शेकडो जणांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या वषीर्ही जुलैमध्ये मोठा संघर्ष झाला होता. त्यात आसामच्या ६ पोलिसांचा मृत्यू झाला होता; तर १०० हून अधिक लोक व पोलीस जखमी झाले होते. वाद संपुष्टात आल्यामुळे आता रक्तरंजित संघर्ष थांबणार आहे.
Historic agreement ends Assam-Meghalaya border dispute, Amit Shah’s effort
महत्त्वाच्या बातम्या
- वीज कर्मचाऱ्यांचा संप स्थगित; ऊर्जा मंत्र्यांसमवेत सकारात्मक बैठक!!
- Modi – Memon – Pawar : माजिद मेमन यांची मोदींवर स्तुतिसुमने; पण पवारांचे प्रश्न टाळून निघून जाणे!!
- कारागृहातील बंदिजनांना मिळणार वैयक्तिक कर्ज – गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील -येरवडा मध्यवर्ती कारागृह पुणे येथे प्रायोगिक तत्वावर ही योजना राबविण्यात येणार
- अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्या एकरकमी लाभाच्या योजनेस १०० कोटींचा निधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली मान्यता