• Download App
    ऐतिहासिक कराराने आसाम आणि मेघालयमधील सीमावाद अखेर संपुष्टात, अमित शहांची शिष्टाई यशस्वी|Historic agreement ends Assam-Meghalaya border dispute, Amit Shah's effort

    ऐतिहासिक कराराने आसाम आणि मेघालयमधील सीमावाद अखेर संपुष्टात, अमित शहांची शिष्टाई यशस्वी

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : आसाम आणि मेघालयमध्ये गेल्या पाच दशकांपासून सुरू असलेला सीमावाद संपुष्टात आला आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये ऐतिहासिक करार झाला असून, सीमेवरील सहा ठिकाणी यशस्वी तोडगा काढून वाद मिटला आहे. उर्वरित ठिकाणीही लवकरच तोडगा काढण्यात येणार आहे.Historic agreement ends Assam-Meghalaya border dispute, Amit Shah’s effort

    आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा यांनी नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करारावर स्वाक्षरी केली.आसाम आणि मेघालयच्या सीमेवर १२ ठिकाणांवरून वाद आहे. उर्वरित ठिकाणांवर पुढील ६-७ महिन्यांमध्ये तोडगा काढून करार करण्यात येईल, असे हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सांगितले.



    ईशान्य भारताला देशाच्या विकासाचे इंजिन बनविण्यासाठी आम्ही काम करू, असेही ते म्हणाले. आसाम आणि मेघालयच्या मुख्यमंत्र्यांनी ३१ जानेवारीला एक मसुदा पाठविला होता. गेल्यावर्षीच्या हिंसाचारानंतर हा वाद मिटविण्यासाठी अमित शहा यांनी पुढाकार घेउन दोन्ही मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा केली होती.

    दोन्ही राज्यांमध्ये ८८४ किलोमीटरची सीमा आहे. करारामध्ये ३६.७९ वर्ग किलोमीटर भूभागाबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, आसाम १८.५१, तर मेघालय १८.२८ वर्ग किलोमीटरचा भूभाग ठेवणार आहे. या भागात एकूण ३६ गावे येतात. त्यापैकी मेघालयला हाहिम भागातील १२ पैकी ११ गावे मिळणार आहेत. बोकालपारा मेघालयमध्येच राहणार आहे.

    आसाममधून १९७२ मध्ये मेघालय वेगळे करण्यात आले, तेव्हापासून हा वाद सुरू आहे. आतापर्यंत अनेकदा यावरून रक्तरंजित संघर्ष झाला आहे. त्यात शेकडो जणांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या वषीर्ही जुलैमध्ये मोठा संघर्ष झाला होता. त्यात आसामच्या ६ पोलिसांचा मृत्यू झाला होता; तर १०० हून अधिक लोक व पोलीस जखमी झाले होते. वाद संपुष्टात आल्यामुळे आता रक्तरंजित संघर्ष थांबणार आहे.

    Historic agreement ends Assam-Meghalaya border dispute, Amit Shah’s effort

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही