• Download App
    Mohammad Yunus मोहम्मद युनूस सरकारच्या काळात हिंदूंना

    Mohammad Yunus : मोहम्मद युनूस सरकारच्या काळात हिंदूंना केले गेले लक्ष्य!

    Mohammad Yunus

    UN रिपोर्टमध्ये खळबळजनक खुलासे!


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : Mohammad Yunus मागील वर्षी बांगलादेशातील विद्यार्थी चळवळ आणि त्यानंतर झालेल्या हिंसाचाराबद्दल संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालात गंभीर खुलासे केले गेले आहेत. या अहवालात शेख हसीना आणि मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारच्या काळात झालेल्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या घटनांचे तपशीलवार वर्णन केले आहे. Mohammad Yunus

    अहवालानुसार, २०२४ च्या विद्यार्थी चळवळीदरम्यान किमान १४०० लोक मारले गेले. या काळात सुरक्षा दलांनी बहुतांश आंदोलकांवर गोळ्या झाडल्या, ज्यात १२ ते १३ टक्के मुले होती. शेख हसीना यांच्या अवामी लीग सरकारने उठावाच्या सुरुवातीच्या काळात फक्त १५० मृत्यूंची पुष्टी केली होती, परंतु रिपोर्ट सांगतो की बेकायदेशीर हत्या, मनमानी अटक आणि नजरबंदी शेकडोंच्या संख्येत झाली. ज्याची शेख हसीना यांच्या सरकारला आणि सुरक्षा अधिकाऱ्यांनाही माहिती होती.



    तसेच, संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगाने मुहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारवर अल्पसंख्याकांविरुद्ध हिंसाचाराला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप केला आहे. या अहवालात हिंदू, अहमदिया मुस्लिम आणि आदिवासींवरील हल्ल्यांची माहिती देण्यात आली आहे.

    महिलांना निषेध करण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांना शारीरिक मारहाण आणि बलात्काराची धमकी देण्यात आल्याचेही अहवालात उघड झाले आहे. या हल्ल्यांमध्ये पोलिसांचा सहभाग समोर आला आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क म्हणाले की, आंदोलनं दडपण्यासाठी राजकीय नेतृत्व आणि सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडून जाणूनबुजून बेकायदेशीर हत्या आणि छळ करण्यात आला.

    Hindus were targeted during the Mohammad Yunus government

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य