• Download App
    Hindus in Bangladesh बांगलादेशात हिंदूंवरील हल्ल्यांचा

    Hindus in Bangladesh : बांगलादेशात हिंदूंवरील हल्ल्यांचा अमेरिकेतील नागरिकांकडूनही निषेध!

    Hindus in Bangladesh

    ‘बायडेन यांनी मूक प्रेक्षक बनून राहू नये’ अशी मागणीही केली आहे


    विशेष प्रतिनिधी

    ह्युस्टन : बांगलादेशातील  (Bangladesh )सत्ता परिवर्तनाच्या काळात हिंदूंना लक्ष्य करण्यात आले आहे. हिंदूंना लक्ष्य करून हल्ले झाले असून त्यांच्या व्यावसायिक प्रतिष्ठानांचेही नुकसान झाले आहे. बांगलादेशातील हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांना लक्ष्य करणाऱ्या हल्ल्यांविरोधात अमेरिकेतही निदर्शने झाली आहेत

    300 हून अधिक भारतीय-अमेरिकन आणि बांगलादेशी वंशाचे हिंदू ह्यूस्टनमधील शुगर लँड सिटी हॉलमध्ये जमले. आंदोलकांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांना अल्पसंख्याकांवर होणारे अत्याचार थांबवण्यासाठी आणि बांगलादेशातील असुरक्षित समुदायांचे संरक्षण करण्यासाठी त्वरित आणि निर्णायक पावले उचलण्याचे आवाहन केले.



    हिंदू समुदायांवरील हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये अलीकडच्या काळात झालेल्या वाढीमुळे या प्रदेशातील शांतता आणि स्थिरतेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. निषेधाच्या आयोजकांनी बांगलादेशातील सर्व धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या तात्काळ संरक्षणाची मागणी केली आणि बायडेन प्रशासनाला मानवतेविरुद्धच्या या घृणास्पद गुन्ह्यांकडे मूक प्रेक्षक बनून न राहण्याची विनंती केली. आंदोलकांनी बांगलादेशी हिंदूंना सतर्क राहण्यासाठी, ताज्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत एकत्रितपणे आवश्यक पावले उचलण्यास प्रोत्साहित केले.

    ‘ग्लोबल व्हॉईस फॉर बांगलादेश मायनॉरिटीज’ या संस्थेने ‘सेव्ह हिंदू इन बांगलादेश’ आंदोलन आयोजित केले होते. मैत्री, विश्व हिंदू परिषद (VHP), अमेरिका, हिंदूॲक्शन, हिंदूपॅक्ट, ह्यूस्टन दुर्गाबारी सोसायटी, इस्कॉन, ग्लोबल काश्मिरी पंडित डायस्पोरा आणि इतर अनेक गटांसह हॉस्टनमधील प्रमुख हिंदू गटांचे प्रतिनिधित्व करणारी ही आघाडीची संघटना आहे.

    Attacks on Hindus in Bangladesh are also protested by American

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही