• Download App
    Hindus in Bangladesh'तुम्हाला इथे राहायचे असेल तर पैसे द्या

    Hindus in Bangladesh : ‘तुम्हाला इथे राहायचे असेल तर पैसे द्या, नाहीतर..’, बांगलादेशातील हिंदूंना आता धमकीचे फोन!

    Hindus in Bangladesh

    कॉल करणाऱ्याने इस्लामिक गटाचा सदस्य असल्याचा दावा केला आहे.


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : बांगलादेशात ( Bangladesh  ) सध्या परिस्थिती सामान्य नाही. आताही अल्पसंख्याक हिंदूंना लक्ष्य केले जात आहे. प्रचंड हिंसाचारानंतर आता बांगलादेशात हिंदूंना धमकावले जात आहे. त्यांच्याकडून लाखो रुपयांची खंडणी मागितली जात आहे. एका बांगलादेशी हिंदू विद्यार्थ्याने हा खुलासा केला आहे. बांगलादेशात अल्पसंख्याकांच्या घरांची ओळख पटवली जात आहे आणि त्यानंतर त्यांना धमक्या दिल्या जात आहेत. अनेकांना धमकीचे फोन आले आहेत.

    ‘टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, बांगलादेशी हिंदू विद्यार्थ्याने सांगितले की त्याचे पालक वृद्ध आहेत आणि ते चितगावमध्ये राहतात. त्याला धमकीचा फोन आला. आरोपीने लाखो रुपयांची मागणी केली. रक्कम दिली नाही तर बांगलादेश सोडून जाण्याची धमकी आरोपींनी दिली. या बांगलादेशी हिंदू विद्यार्थ्याने महाराष्ट्रातील एका महाविद्यालयातून अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतले असून तो सध्या ढाका येथे कार्यरत आहे.



    विद्यार्थ्याच्या म्हणण्यानुसार, कॉल करणाऱ्याने इस्लामिक गटाचा सदस्य असल्याचा दावा केला आहे. पाच लाखांची खंडणी मागितली. जर तुम्ही रक्कम देऊ शकत नसाल तर बांगलादेश सोडून जा अन्यथा मृत्यूला सामोरे जा, असे आरोपीने सांगितले. विद्यार्थ्याच्या म्हणण्यानुसार, इतर लोकांनाही असेच कॉल आले आहेत. बांगलादेश हा अल्पसंख्याकांचा नाही असे हिंदूंना सांगितले जात आहे.

    शेख हसीना यांनी ५ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊन देश सोडल्यापासून बांगलादेशमध्ये हिंदूंना लक्ष्य केले जात आहे. दरम्यान, बांगलादेशातील हिंदूंवरील अत्याचाराविरोधात जगभरातील अनेक देशांमध्ये निषेध सुरू झाला आहे.

    Threatening calls to Hindus in Bangladesh

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही