• Download App
    Chakrapani Maharaj बांगलादेशात आता हिंदूंना मागितला जात

    Chakrapani Maharaj : बांगलादेशात आता हिंदूंना मागितला जात आहे नोकरीचा राजीनामा!

    Chakrapani Maharaj

    हिंदू महासभेचे अध्यक्ष चक्रपाणी महाराजांनी ‘युनो’कडे केली मोठी मागणी


    नवी दिल्ली : माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी बांगलादेश सोडल्यापासून तेथील अल्पसंख्याकांवर अत्याचाराचा काळ सुरूच आहे. प्रथम त्यांची प्रार्थनास्थळे, मंदिरे आणि घरांवर हल्ले झाले. त्यानंतर आता अल्पसंख्याक हिंदू समाजातील लोकांना नोकऱ्यांसाठी लक्ष्य केले जात आहे. बांगलादेशातील हिंदूंवर होत असलेल्या अत्याचाराबाबत हिंदू महासभेचे अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ( Chakrapani Maharaj ) यांनी संयुक्त राष्ट्राकडे (युनो) कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.



    बांगलादेशातील अल्पसंख्याक हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात संयुक्त राष्ट्रांनी कारवाई करावी, असे आवाहन हिंदू महासभेचे अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज यांनी केले आहे. ते म्हणाले, ‘बांगलादेशात प्रथम हिंदू मंदिरे पाडण्यात आली, त्यांची घरे जाळण्यात आली आणि आता सरकारी नोकरीचाही राजीनामा देण्यासाठी दबाव निर्माण केला जात आहे. हे चुकीचे आहे आणि भारत सरकारने यावर गप्प बसू नये.

    याआधी चक्रपाणी महाराजांनी बांगलादेशातील हिंदूंवर झालेल्या हल्ल्याबाबत विरोधी पक्ष आणि कट्टरतावाद्यांच्या मौनावरही प्रश्न उपस्थित केले होते. तत्पूर्वी, त्याने त्याच्या सोशल मीडियाच्या X अकाउंटवर एक व्हिडिओ अपलोड केला होता आणि बांगलादेशातील चितगावमधील 5 मंदिरांवर झालेल्या हल्ल्याबद्दल बोलले होते.

    या व्हिडिओमध्ये त्यांनी केंद्र सरकार आणि संयुक्त राष्ट्रांना हिंदूंच्या सुरक्षेसाठी ठोस पावले उचलण्याचे आवाहन केले होते. यासोबतच कट्टरपंथी भारतात येऊ नयेत यासाठी बांगलादेशच्या सीमेवर कडक नजर ठेवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले होते. हिंदूंवरील अत्याचाराबाबत ते म्हणाले की, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकांतर्गत तेथील हिंदूंना भारतात आश्रय देऊन परत बोलावण्यात यावे.

    Hindus are now being asked to resign from their jobs in Bangladesh

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही