वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : संपूर्ण देशाच्या लोकसंख्येत हिंदू बहुसंख्यांक असले तरी काही राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्यांक आहेत. परंतु तेथे देशाच्या लोकसंख्येवर आधारित बहुसंख्यांक समाज अल्पसंख्यांक हिंदूंच्या अधिकाराचा फायदा घेतो. राज्य सरकारे आपल्या अधिकारात हिंदूंना तेथे अल्पसंख्यांक दर्जा देऊ शकतात, असे स्पष्ट प्रतिपादन केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात केले आहे. अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उत्तर देताना केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे. Hindu Minorities: In some states, Hindus should also be given minority status and rights; Centre’s affidavit in the Supreme Court !!
संपूर्ण देशात हिंदू बहुसंख्यांक आहेत हे खरे. परंतु पंजाब आणि पूर्वेकडील राज्यांमध्ये विशेषतः मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड आदी राज्यांमध्ये हिंदू समाज अल्पसंख्यांक आहे, तर संबंधित राज्यांमधील शीख, ख्रिश्चन आणि अन्य जाती समूह बहुसंख्यांक आढळतात. देशाच्या लोकसंख्येवर आधारित संबंधित राज्यांमध्ये बहुसंख्यांक समाज हा अल्पसंख्यांक आहे. त्यामुळे ते समाज तेथील त्या राज्यांमधील हिंदू समाजाचे हक्क देखील स्वतः बहुसंख्य असून उपभोगतात. हे योग्य नसल्याने संबंधित राज्य सरकारे हिंदूंना आपापल्या राज्यांमध्ये अल्पसंख्यांक जाहीर करून अल्पसंख्यांकांचे घटनादत्त अधिकार त्यांना प्रदान करू शकतात, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
विषय संयुक्त यादीत
कोणत्याही समाजाला अल्पसंख्यांक ठरवण्याचा विषय केंद्र आणि राज्य या दोघांच्याही यादीत आहे. केंद्र सरकारने मुस्लिम, जैन आदी समाजांना अल्पसंख्यांक दर्जा दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या विशिष्ट शैक्षणिक संस्था, विशिष्ट अधिकार घटनेने अबाधित ठेवले आहेत तसेच अधिकार पंजाब, पुर्वेकडील मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड या राज्यांमध्ये हिंदू समाजाला मिळाले पाहिजेत, ही केंद्र सरकारने भूमिका घेतली आहे. यासाठी केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात महाराष्ट्राचे उदाहरण दिले आहे. महाराष्ट्रात ज्यू समाज अल्पसंख्यांक आहे. या समाजाला महाराष्ट्र सरकारने अल्पसंख्यांकांचा दर्जा दिला आहे. कर्नाटक सरकारने आपल्या राज्यातील मराठी, तुळू, तेलगू आदी भाषिकांना अल्पसंख्यांक दर्जा दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक संस्था अन्य अधिकार घटनेने ठरविल्यानुसार अबाधित आहेत.
यालाच अनुसरून पंजाब, मिझोराम, नागालँड, मेघालय, मणिपूर आदी राज्यांमध्ये हिंदू समाजाला अल्पसंख्यांक दर्जा देऊन त्यांचे घटनात्मक अधिकार अबाधित ठेवण्याचा ठेवण्यास या राज्यांना आदेश द्यावा, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
Hindu Minorities: In some states, Hindus should also be given minority status and rights; Centre’s affidavit in the Supreme Court !!
महत्त्वाच्या बातम्या
- President Mayawati?? : मायावतींना राष्ट्रपतीपदाची ऑफर??; मायावतींनीच फेटाळली शक्यता!!
- Nitish Kumar : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना बख्तियारपूरमध्ये मारहाण; युवक पोलिसांच्या ताब्यात
- एसटी कर्मचाऱ्यांपाठोपाठ महाराष्ट्रातील वीज कर्मचारी भडकले; आज मध्यरात्रीपासून संपावर!!
- महाराष्ट्रात बहुतेक ठिकाणी पारा 40 अंश सेल्सिअसवर