• Download App
    हिमाचल प्रदेश देशातील सर्वाधिक चैतन्यमयी राज्य, तरुणांचे प्रमाण जास्त असल्याने राज्यात कार्यरत नागरिकांची संख्या सर्वात जास्त|Himachal Pradesh is the most vibrant state in the country and has the highest number of working citizens

    हिमाचल प्रदेश देशातील सर्वाधिक चैतन्यमयी राज्य, तरुणांचे प्रमाण जास्त असल्याने राज्यात कार्यरत नागरिकांची संख्या सर्वात जास्त

    विशेष प्रतिनिधी

    सिमला : भारत हा तरुणांचा देश म्हणून ओळखला जातो. यामुळे भारताला डेमोग्राफीक डिव्हिडंट मिळणार असल्याचेही म्हटले जाते. संपूर्ण देशात हिमाचल प्रदेश हे राज्य सर्वाधिक तरुण राज्य असून याठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या नागरिकांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यामुळे हिमाचल प्रदेश हे सर्वात जास्त चैतन्यमयी राज्य म्हणून पुढे आली आहे.Himachal Pradesh is the most vibrant state in the country and has the highest number of working citizens

    लोकसंख्येतील कार्यरत लोक आणि एकूण लोकसंख्या यांच्या गुणोत्तरात हिमाचलने देशातील सर्व राज्यांवर आघाडी घेतली आहे. हिमाचल प्रदेशातील एकूण लोकसंख्येत कार्यरत असणाºयांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे ७०.५ टक्के आहे. याच प्रमाणाची राष्ट्रीय सरासरी ५०.९ टक्के आहे.



    पंजाब आणि हरियाणामध्ये हे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. पंजाबमध्ये ४७.८ आणि हरियाणामध्ये ४२.९ टक्के आहे. उत्तराखंडची टक्केवारी ४९.५ टक्के, चंदीगडमध्ये ४५.५, जम्मू-काश्मीरमध्ये ५२.५ टक्के आहे. केंद्रशासित प्रदेशांचाही विचार केला तर दादरा आणि नगरहवेलीमध्ये कार्यरत असणाºयांचे प्रमाण ७२.२ टक्के आहे.

    बिहारमध्ये मात्र कार्यरत नागरिकांचे प्रमाण सर्वात कमी म्हणजे ३९.७ टक्के आहे. सिक्कीम ६८.८ टक्के, छत्तीसगड ६५.४ आणि दमण आणि दीवमध्ये ६४.५ टक्के आहे. दुर्गम समजल्या जाणाऱ्या लडाखमध्ये हे प्रमाण ६२.७ टक्के आहे.अव्वल स्थान कायम ठेवत आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय औपचारिक क्षेत्रात रोजगाराशी संबंधित मासिक वेतन डेटा प्रकाशित करत आहे.

    Himachal Pradesh is the most vibrant state in the country and has the highest number of working citizens

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही