वृत्तसंस्था
कर्नाटक : कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हिजाबचा वाद पुन्हा एकदा तापल्याचे चित्र दिसत आहे. कर्नाटकच्या दक्षिणेकडील जिल्ह्यांतील मुस्लिम संघटनांनी राज्यात 13 नवीन खासगी महाविद्यालये उघडण्यासाठी अर्ज केला आहे. या महाविद्यालयांमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्यात येणार नाही. खासगी महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी मुस्लिम संघटनांकडून यापूर्वी कधीही इतके अर्ज आले नव्हते.Hijab controversy again in Karnataka? Muslim organizations will start private colleges in the state, there will be no ban on girls wearing hijab
गेल्या 5 वर्षांत मुस्लिम संघटनांनी एकही अर्ज केला नाही. आता नवीन महाविद्यालये सुरू केल्याने हिजाबचा वाद आणखी वाढेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे, कारण राज्यातील सर्व सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी आहे. त्यामुळे मुस्लीम समाजातील शेकडो मुली परीक्षा देखील दिल्या नव्हत्या.
खासगी शाळांना ड्रेसकोड ठरवण्याचे स्वातंत्र्य
कर्नाटकात मागील सरकारने (काँग्रेस) सरकारी शैक्षणिक संस्थांसाठी ड्रेस कोड अनिवार्य केला होता. खासगी शाळांना त्यांचा स्वतःचा ड्रेस कोड सेट करण्याचे स्वतंत्र आहे. आता सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये धार्मिक चिन्हांवर बंदी घालण्यात आली असली तरी हिजाबला परवानगी द्यायची की नाही, हे खासगी शिक्षण संस्थांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे मुस्लिम संघटनांनी स्वतःची महाविद्यालये उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शिक्षण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी आलेल्या अर्जांची छाननी सुरू आहे. एक अर्ज मंजूर झाला आहे. अर्जदारांनी महाविद्यालय उघडण्यासाठी सर्व निकष पूर्ण केले तर त्यांना मान्यता मिळू शकते.
उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा नाही
कर्नाटकात हिजाबच्या वादाने हिंसक वळण घेतल्यानंतर प्रकरण शांत होण्यात सुरुवात झाली. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी मागणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीस नकार दिला.
आता हिजाबच्या समर्थनार्थ आंदोलन करणाऱ्या संघटनांनी संघर्ष तीव्र केला आहे. मुली शाळेत न येणे आणि हिजाबशिवाय परीक्षा देण्यास नकार देणे हाही या चळवळीचा भाग आहे. याचे नेतृत्व करणाऱ्या कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडियाने (CFI) नुकतीच एक रॅली काढली.
Hijab controversy again in Karnataka? Muslim organizations will start private colleges in the state, there will be no ban on girls wearing hijab
महत्वाच्या बातम्या
- PMLA विरोधातील 242 याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय ; ED चे अटकेचे अधिकार अबाधित
- द फोकस एक्सप्लेनर : काय आहे पीएमएलए कायदा? काय आहेत ईडीचे अधिकार? वाचा सविस्तर…
- औरंगाबाद की संभाजीनगर? : नामांतराच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान, शिंदे सरकारने केले होते छत्रपती संभाजीनगर
- शिंदे गटाची ठाकरेंना ऑफर : आमच्यासोबत या, शेवट गोड करू, आमचे पक्षप्रमुखपद रिकामे