विशेष प्रतिनिधी
बंगळुरू : कर्नाटकात सुरू असलेल्या हिजाब वादाबाबत उच्च न्यायालयाने पुढील निर्णय येईपर्यंत शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये धार्मिक कपडे घालण्यास बंदी घातली आहे. आम्ही लवकरात लवकर निकाल देऊ, पण शांतता असणे आवश्यक आहे. याप्रकरणी सोमवारी कोर्टात पुढील सुनावणी होणार आहे.Hijab ban in schools and colleges, decision of High Court
हे प्रकरण बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले. मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जेएम खाजी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, हिजाब घालणे हा मूलभूत अधिकार आहे की नाही हे आम्ही पाहू. यानंतर माध्यमांना न्यायालयाच्या तोंडी कार्यवाहीचे वृत्तांकन करू नका, तर अंतिम आदेश येईपर्यंत वाट पाहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
बुधवारी न्यायालयाचे कामकाज सुरू होताच मुलींचे वकील संजय हेगडे यांनी हे प्रकरण धार्मिक श्रद्धा, मुलींचे शिक्षण आणि सरकारच्या कायद्याशी संबंधित असल्याचे सांगितले. त्यानंतर या प्रकरणावर न्यायालयात प्रदीर्घ चर्चा झाली.
संजय हेगडे म्हणाले, हा केवळ धार्मिक श्रद्धेचा प्रश्न नाही, तर मुलींच्या शिक्षणाचाही प्रश्न आहे. याशिवाय कर्नाटकच्या शिक्षण कायद्यात गणवेश आणि दंडाची तरतूद नाही. त्यावर न्यायालय म्हणाले की, आम्हाला तुमचा मुद्दा समजला आहे की कर्नाटक शिक्षण कायद्यात याबाबत कोणतीही तरतूद नाही.
त्यानंतर हेगडे यांनी गोपनीयतेबाबत पुट्टास्वामी प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ दिला. त्यानंतर त्यांनी केरळ उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ दिला, ज्यात म्हटले होते की हिजाब हे अत्यावश्यक धार्मिक प्रतीक आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने अंतरिम आदेश द्यावा, जेणेकरून याचिकाकर्त्या मुलींना दिलासा मिळू शकेल आणि या सत्रातील उरलेल्या 3 महिन्यांच्या कालावधीत त्या महाविद्यालयात हजर राहू शकतील.
मात्र, यावर न्यायालय म्हणाले, आम्ही या प्रकरणी शाळा आणि महाविद्यालये सुरू करण्याचा आदेश जारी करू, पण जोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे, तोपर्यंत कोणत्याही विद्याथ्यार्ने धार्मिक कपडे घालण्याचा आग्रह धरू नये. काही दिवसांची गोष्ट आहे, पण जोपर्यंत न्यायालयाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत तुम्ही असे कपडे घालू नका.
राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका चार विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयात विद्यार्थिनींच्या वतीने ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे युक्तिवाद करत आहेत. शाळेच्या ड्रेस कोडबाबत महाधिवक्ता प्रभुलिंग सरकारची बाजू मांडत आहेत.
Hijab ban in schools and colleges, decision of High Court
महत्त्वाच्या बातम्या
- आता कारमधील सर्व प्रवाशांना थ्री पॉर्इंट सीट बेल्ट बंधनकारक, नितीन गडकरी यांची माहिती
- नवज्योत सिंग सिध्दू म्हणतात, शेवटच्या श्वासापर्यंत करणार ख्रिश्चन धर्माचे रक्षण
- इंग्रजीचे प्रकांड पंडीत शशी थरुर यांना रामदास आठवले यांनी दिले इंग्रजी स्पेलींगचे धडे
- सर्व गरीब, पीडित, वंचितांपर्यंत सरकारी योजनांचे 100% लाभ पोचवणे हाच खरा सेक्युलॅरिझम ;मोदी
