वृत्तसंस्था
मुंबई : झोपेचा अधिकार ही मूलभूत मानवी गरज आहे, तिचे उल्लंघन करता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मध्यरात्रीनंतर ईडीने एका ज्येष्ठ नागरिकाच्या केलेल्या चौकशीवर ही टिप्पणी केली आहे.High Court scolds ED for overnight interrogation of senior citizen, notice to agency
15 एप्रिल रोजी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “एखाद्या व्यक्तीचे मानसिक कौशल्य कमकुवत असू शकते अशा रात्रीच्या वेळी नव्हे, तर अर्थली आवर्समध्ये जबाब नोंदवले जावेत.”
अटकेला न्यायालयात आव्हान, न्यायालयाने याचिका फेटाळली
वास्तविक, न्यायालयाची ही टिप्पणी मनी लाँड्रिंगशी संबंधित एका प्रकरणात आली आहे, ज्यामध्ये याचिकाकर्त्याने एजन्सीच्या माध्यमातून आपल्या अटकेला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. 7 ऑगस्ट 2023 रोजी ईडीने 64 वर्षीय राम इसरानी यांना मनी लाँड्रिंगशी संबंधित एका प्रकरणात ताब्यात घेतले होते.
त्यांना रात्रभर कोठडीत ठेवून चौकशी करण्यात आली. यानंतर राम यांना 8 ऑगस्टला अटक करण्यात आली. आपली अटक चुकीची असल्याचा दावा राम यांनी खंडपीठासमोर केला.
मी तपासात एजन्सीला सहकार्य केले. जेव्हा जेव्हा मला बोलावले जाते तेव्हा मी एजन्सीसमोर हजर होतो, परंतु रात्रभर माझी चौकशी करण्यात आली आणि नंतर अटक करण्यात आली.
न्यायालयाने राम यांची याचिका फेटाळली, परंतु मध्यरात्री चौकशी चुकीची असल्याचे म्हटले.
ईडीने म्हटले की राम इसराणी यांनी रात्री त्यांचे म्हणणे नोंदवण्यास संमती दिली होती. खंडपीठाने म्हटले की, संमती दिली आहे की नाही किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे चौकशी केली आहे. रात्री उशिरा याचिकाकर्त्याचे जबाब नोंदवल्याचा आम्ही निषेध करतो. मध्यरात्री ते पहाटे साडेतीन वाजेपर्यंत जबाब घेण्यात आले. झोपेचा अधिकार- डोळे बंद करणे ही मूलभूत मानवी गरज आहे, कारण ती न दिल्याने व्यक्तीच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होते.
झोपेच्या कमतरतेमुळे व्यक्तीच्या आरोग्यावर परिणाम होतो आणि त्याची मानसिक क्षमता आणि कौशल्ये बिघडू शकतात. ज्या व्यक्तीला या पद्धतीने बोलावण्यात आले आहे, त्याला त्याच्या मूलभूत मानवी हक्कापासून म्हणजेच झोपण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही. जबाब रात्रीच्या वेळी नव्हे तर सांसारिक वेळेत नोंदवले गेले पाहिजेत.
याचिकाकर्ता यापूर्वीही एजन्सीसमोर हजर झाला होता. त्यांचे म्हणणे रात्रीऐवजी दुसऱ्या दिवशी घेता आले असते. रात्री निवेदने घेण्याची प्रथा आम्ही नाकारतो.
न्यायालयाने ईडीला नोटीस बजावली आहे. यामध्ये निवेदन नोंदवण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. मात्र, खंडपीठाने राम इसरानी यांची याचिका फेटाळून लावली होती.
High Court scolds ED for overnight interrogation of senior citizen, notice to agency
महत्वाच्या बातम्या
- VVPAT प्रकरणात प्रशांत भूषण म्हणाले- स्लिप बॉक्समध्ये टाकली जावी, जर्मनीत हेच होते; सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- भारतात 97 कोटी मतदार
- आयर्लंडमधील भारताचे राजदूत अखिलेश मिश्रांनी केले PM मोदींचे कौतुक, काँग्रेसचा तिळपापड; पदावरून दूर करण्याची मागणी
- RBI Guidelines: ग्राहकाला संपूर्ण माहिती दिल्यानंतरच कर्ज द्या, काही लपविल्यास कारवाई जाणार!
- डेली हंट सर्वेक्षण, 77 लाख सँपल साईज; नरेंद मोदींचा स्कोअर 64 %, राहुल गांधींचा 21.8 %…!!