वक्फ कायद्याविरुद्धच्या निषेधाला परवानगी का दिली? असा सवाल केला.
विशेष प्रतिनिधी
बंगळुरू : Karnataka वक्फ कायद्याविरुद्धच्या निदर्शनांवरून कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना कायद्याविरुद्ध निदर्शने का करण्यास परवानगी दिली, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या कार्यवाही लक्षात घेता अशा निदर्शनांना परवानगी देणे अयोग्य आहे, असे न्यायमूर्ती एम नागाप्रसन्ना म्हणाले. या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी २३ एप्रिल रोजी होणार आहे.Karnataka
न्यायमूर्ती नागाप्रसन्ना म्हणाले की, राज्याने हे लक्षात ठेवावे की वक्फ कायद्यातील दुरुस्तीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात विचारात घेतला जात आहे. या काळात अशा प्रकारच्या निषेधांना परवानगी देऊ नये. अशा कार्यक्रमांमुळे सार्वजनिक रस्त्यांना अडथळा येणार नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आणि निदर्शने केवळ नियुक्त केलेल्या ठिकाणी आणि अधिकृत परवानगीनेच केली पाहिजेत. परवानगी न दिल्यास निषेध करता येणार नाही, असे न्यायालयाने आवर्जून सांगितले.
मंगळुरूचे रहिवासी राजेश ए यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. वक्फ कायद्यातील दुरुस्तीविरोधात निदर्शने होत असल्याने शुक्रवारी दुपारी १२ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग ७३ च्या काही भागात खाजगी बस ऑपरेटर्स आणि कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला सेवा न देण्याचे निर्देश शहर पोलिस आयुक्तांनी दिलेल्या पत्राला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले होते. याचिकाकर्त्याच्या मते, या सल्ल्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीत अनावश्यक व्यत्यय आला आहे. त्यांचे प्रतिनिधित्व वकील हेमंत आर राव आणि लिलेश कृष्णा यांनी केले.
High Court reprimands Karnataka government
महत्वाच्या बातम्या
- Sangram thopte संग्राम थोपटेंना काँग्रेसने दिले तोकडे बळ, पवारांनी नेहमीप्रमाणे केला विश्वासघात; थोपटेंना निवडावा लागला भाजपचा पर्याय!!
- Waqf सुधारणा कायद्याला दाऊदी बोहरा समुदायाचा पाठिंबा; पंतप्रधान मोदींच्या निवासस्थानी जाऊन मानले त्यांचे आभार!!
- Durgesh Pathak : AAP नेते दुर्गेश पाठक यांच्या घरावर CBIचा छापा!
- Murshidabad मुर्शिदाबाद हिंसाचाराची चौकशी SIT करणार ; नऊ सदस्यीय पथक स्थापन
Priyanka Gandhi : प्रियांका गांधींची सुप्रीम कोर्टाच्या टिप्पणीवर प्रतिक्रिया, म्हणाल्या- खरा भारतीय कोण, हे जज ठरवणार नाहीत