• Download App
    Arvind Kejriwal'अरविंद केजरीवाल यांना पुन्हा अटक करणार का

    Arvind Kejriwal : ‘अरविंद केजरीवाल यांना पुन्हा अटक करणार का?’ ; उच्च न्यायालयाचा EDला सवाल!

    Arvind Kejriwal

    न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढे ढकलली


    विशेष प्रतिनिधी 

    नवी दिल्ली: अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal  )यांच्या जामीन प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी अंमलबजावणी संचालनालयाला विचारले की, दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा अटक करणार का? दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नीना बन्सल म्हणाल्या, “मला समजत नाहीए, तुम्हाला नेमकं काय करायचं आहे? तुम्ही त्यांना पुन्हा अटक करणार आहात का?”

    बुधवारच्या सुनावणीदरम्यान, वकील विवेक गुरनानी ईडीसाठी हजर झाले आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू दुसऱ्या खटल्यात व्यस्त असल्याने उद्या किंवा अन्य तारखेला याचिकेवर सुनावणी करण्याची न्यायमूर्ती बन्सल यांना विनंती केली.


    Gas cylinder : आता ‘या’ राज्यात ५०० रुपयांना मिळणार गॅस सिलिंडर, जनतेला महागाईतून मोठा दिलासा!


    काय म्हणाले केजरीवालांचे वकील?

    केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच जामीन मंजूर केल्याचे न्यायाधीशांनी नमूद केले, तर केजरीवाल यांचे वकील, विक्रम चौधरी म्हणाले की, हे प्रकरण “निव्वळ छळवणूक” पैकी एक आहे. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढे ढकलली, याचा अर्थ इतर काही प्रकरणांनंतर सुनावणी होईल.

    दिल्ली मद्य धोरणाचा मुद्दा काय आहे?

    नोव्हेंबर 2021 मध्ये दिल्ली सरकारने राजधानीतील मद्य विक्रेत्यांसाठी नवीन धोरण आणले होते. नवीन धोरणांतर्गत, खासगी पक्षांना सरकारी दुकानांऐवजी दारूच्या दुकानांच्या विक्रीसाठी परवान्यासाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली होती. नवीन धोरण आणल्याने दारूचा काळाबाजार थांबेल, दिल्ली सरकारचा महसूल वाढेल आणि ग्राहकांना फायदा होईल, असे दिल्ली सरकारने म्हटले होते. केजरीवाल सरकारच्या नव्या धोरणात मध्यरात्रीनंतरही दारूची दुकाने सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. दारू विक्रेत्यांनाही कोणत्याही मर्यादेशिवाय सवलत देण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

    High Court question to ED Will you arrest Kejriwal again

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही