विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : राजकीय नेते आणि नोकरशहा ही मंडळी त्यांचे अपयश मान्य करणे कठीणच असते, तसे करणे हे त्यांच्या रक्तामध्येच नाही.’’ अशी खंत दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. तसेच पोलिस कर्मचारी, सशस्त्र सेना दलांप्रमाणे न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना फ्रंटलाइन वर्करचा दर्जा देण्याबाबत सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, अशी सूचनाही केली. High court lashesh on Delhi Govt.
आता या संकटाचा सामना करण्यासाठी व्यवस्था तयार करावीच लागेन. हे संकट पुन्हा डोके वर काढेपर्यंत आम्ही वाट पाहणार नाहीत. भविष्यामध्ये परिस्थिती नेमकी काय असेल? हे आजतरी कुणीही सांगू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयास घटनात्मक स्थान आहे, आमचे प्रोटोकॉल जरी वेगळे असले तरीसुद्धा यामध्ये कोणाही श्रेष्ठ अथवा कनिष्ठ नाही. न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना फार वेगळ्या परिस्थितीमध्ये काम करावे लागते, तुम्ही या चांगल्या कामासाठी पावले उचलायलाच हवीत, आता तुम्हीच याची खातरजमा करा आणि काय तो योग्य निर्णय घ्या.’’ असे न्या. विपीन संघी आणि न्या. जस्मित सिंग यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला सांगितले.