विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्र, राज्य अथवा स्थानिक प्रशासनाचा कोणताही अधिकारी ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यामध्ये अडथळे आणत असेल तर आम्ही त्याला थेट फासावर चढवू असे खडे बोल उच्च न्यायालयाने सुनावले आहेत. High court lashes on central and state govt.
आयआयटी दिल्लीच्या अंदाजानुसार मे महिन्याच्या मध्यावधीत कोरोनाचा संसर्ग आणखी तीव्र रूप धारण करण्याची शक्यता आहे. ही लाट नाही तर सुनामी असेल. आता या महासंकटाचा सामना करण्यासाठी नेमक्या काय उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत अशी विचारणा देखील न्यायालयाने दिल्ली सरकारला केली आहे.
ऑक्सिजनचा पुरवठा कोण रोखतेय ते आम्हाला दाखवून द्या आम्ही त्याला थेट फासावर देऊ. याबाबतीत कोणावर देखील दयामाया दाखविली जाणार नाही. दिल्ली सरकारने देखील स्थानिक प्रशासनातील अशा अधिकाऱ्यांची नावे केंद्राला कळवावीत तसे केल्याने या अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करणे अधिक सोपे होईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
केंद्राने दिल्लीला प्रतिदिन ४८० मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याचे आश्वारसन दिले आहे. हा ऑक्सिजन कधी येणार? याची माहिती आम्हाला देण्यात यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
येथील महाराजा अग्रसेन रुग्णालयाने ऑक्सिजनच्या तुटवड्यावरून उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. न्या. विपिन संघई आणि न्या रेखा पल्ली यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी पार पडली.
High court lashes on central and state govt.
महत्त्वाच्या बातम्या
- धक्कादायक! दारूची तल्लफ जिवावर उठली, सॅनिटायझर प्यायल्याने यवतमाळमध्ये 7 मजुरांचा मृत्यू
- जबरदस्त : कोव्हॅक्सिन खऱ्या अर्थाने बनले स्वदेशी, कच्च्या मालासाठी अमेरिकीची गरज नाही, उत्पादनही वार्षिक 70 कोटी डोस जगात सर्वाधिक
- 22 मंत्र्यांनी तक्रार करूनही दखल नाहीच, डॉ. व्यास यांना कुणाचे अभय?, आरोग्यमंत्री टोपेंनीही टेकले हात, खात्याचा सचिवही बदलता येईना
- लसीच्या दरांबद्दलच्या सर्व शंका केंद्र सरकारने केल्या दूर, 150 रुपयांत लस घेऊन राज्यांना पुढेही मोफतच देणार
- Delhi Oxygen Crisis : ऑक्सिजनअभावी दिल्लीत 20 जणांचा मृत्यू, 200 पेक्षा जास्त रुग्णाचा जीव टांगणीला