• Download App
    हेमंत सोरेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका!Hemant Soren was not granted interim bail by the Supreme Court

    हेमंत सोरेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका!

    निवडणुकीसाठी अंतरिम सुटकेसाठी दिला नकार! Hemant Soren was not granted interim bail by the Supreme Court

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी जामीन अर्ज दाखल करणारे झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोरेन यांना अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला आहे.

    हेमंत सोरेन हे जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तुरुंगात आहेत. निवडणुकीत पक्ष आणि उमेदवाराच्या प्रचारासाठी त्यांनी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यावर बुधवारी माननीय न्यायालयाने सोरेन यांना अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला आहे.

    हेमंत सोरेनच्या अंतरिम जामीन अर्जावर, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. एवढेच नाही तर या प्रकरणात नियमित जामीन अर्जही फेटाळण्यात आला आहे. अशा स्थितीत तुमच्या अटकेचे आव्हान ऐकण्यास कोणताही आधार नाही.

    सुप्रीम कोर्टाने सोरेनचे वकील कपिल सिब्बल यांना सांगितले – तुमचे वर्तन खूप काही सांगते आहे, आम्हाला आशा आहे की तुमचा क्लायंट स्पष्ट होईल पण तुमच्या बाजूने अनेक तथ्ये लपवण्यात आली आहेत. तथ्य लपवल्याबद्दल झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

    एवढेच नाही तर तुमच्या याचिकेच्या गुणवत्तेचा विचार न करता अटकेविरोधातील याचिका फेटाळून लावू असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या नाराजीनंतर कपिल सिब्बल यांनी दाखल केलेला हेमंत सोरेन यांचा अंतरिम जामीन अर्ज मागे घेण्यात आला.

    Hemant Soren was not granted interim bail by the Supreme Court

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य