• Download App
    Rehabilitation of children या उपक्रमाद्वारे दरवर्षी किमान 4000 मुलांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

    Rehabilitation of children या उपक्रमाद्वारे दरवर्षी किमान 4000 मुलांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई : राज्यातील निरीक्षणगृहांमध्ये आता ‘हेल्प डेस्क’ कायदेशीर, सामाजिक आणि समुपदेशन सेवा देणारा एक अभिनव उपक्रम सुरू होणार आहे. उद्योगपती अझीम प्रेमजी यांच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिरवा कंदील दिला असून, पहिल्या टप्प्यात नागपूर, यवतमाळ, लातूर, पुणे आणि ठाणे या जिल्ह्यांत हे हेल्प डेस्क कार्यरत होतील. Rehabilitation of children

    या उपक्रमाद्वारे दरवर्षी किमान 4000 मुलांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (TISS), किशोर न्याय संसाधन केंद्र (RCJJ) आणि महिला व बालविकास विभाग यांच्यात या उपक्रमासाठी ऐतिहासिक करार होणार आहे. मुख्यमंत्री यांनी सांगितले की, या उपक्रमामुळे मुलांना कायदेशीर मार्गदर्शन, भावनिक आधार आणि समाजात पुनर्वसनाची संधी मिळेल. ही सुविधा मुलांचे शोषण रोखून, न्याय प्रक्रियेबाबत समज वाढवेल आणि त्यांचा आत्मविश्वास उंचावेल. गरीब, दुर्बल पार्श्वभूमीतून येणाऱ्या मुलांसाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. पालकांनाही योग्य माहिती मिळेल आणि अमली पदार्थांपासून मुलांना दूर ठेवण्यासाठी समुपदेशन होईल.

    ‘हेल्प डेस्क’ अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या प्रमुख सेवा

    •  किशोर व पालकांना किशोर न्याय प्रणालीविषयी माहिती, मार्गदर्शन तसेच कायदेशीर सहाय्य व पुनर्वसनासाठी संदर्भ सेवा
    •  सामाजिक तपासणी अहवाल तयार करणे व सादर करणे
    •  शिक्षण, व्यवसाय प्रशिक्षण, व्यसनमुक्ती व फॉलोअप सेवा, २४ तास हेल्पलाईन
    •  बाल न्याय (बालकांची व संरक्षण) व इतर घटकांशी समन्वय व प्रलंबित प्रकरणांचे निवारण

    Help Desk initiative for the rehabilitation of children in conflict with the law

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Women’s Reservation : महिला आरक्षणावर संसदेत 16 एप्रिलपासून चर्चा; लोकसभेच्या जागा 543 वरून 816 पर्यंत वाढवल्या जाऊ शकतात

    Hormuz Crisis : भारत म्हणाला- आम्ही एकमेव ज्यांनी होर्मुझमध्ये खलाशी गमावले] हे संकट केवळ चर्चेद्वारेच सोडवले जाऊ शकते

    Supreme Court : सीजेआय म्हणाले- बंगालसारखे ध्रुवीकृत राज्य पाहिले नाही, सर्व राजकीय भाषा बोलतात, मालदा घटनेचा तपास सीबीआय-एनआयएकडे सोपवा