वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीप्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांनी हायकोर्टाकडे 31 मार्चच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी केली आहे.Hearing on Kejriwal’s review plea today; Delhi Chief Minister’s demand for reconsideration of the High Court’s decision in the Prime Minister’s title case
या निर्णयात गुजरात उच्च न्यायालयाने पंतप्रधान मोदींच्या पदवीशी संबंधित तपशील देण्याचे मुख्य माहिती आयुक्त (CIC) चे आदेश रद्द केले.
जाणून घ्या काय आहे प्रकरण…
एप्रिल 2016 मध्ये, सीएम केजरीवाल यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाला (CIC) पत्र लिहून पंतप्रधान मोदींच्या शैक्षणिक पात्रतेशी संबंधित माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली होती. या विषयावरील संभ्रम दूर करण्यासाठी पदवी सार्वजनिक करावी, असे त्यांनी पत्रात लिहिले आहे.
यानंतर, सीआयसीला केजरीवाल यांना पीएम मोदींच्या गुजरात विद्यापीठातून एमए पदवीबद्दल माहिती देण्यास सांगण्यात आले. सीआयसीच्या या आदेशाला विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
गुजरात हायकोर्टाने 31 मार्च रोजी दिलेल्या निकालात सीआयसीचा हा आदेश रद्दबातल ठरवला. यासोबतच अरविंद केजरीवाल यांना 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. या पुनर्विलोकन याचिकेत 25 हजार रुपयांच्या दंडालाही आव्हान देण्यात आले आहे.
तिसऱ्या व्यक्तीला पदवी देण्याची सक्ती नाही
विद्यापीठाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता न्यायालयात हजर झाले. कोणीतरी सार्वजनिक पदावर आहे म्हणून त्याची वैयक्तिक माहिती मागू नये, असे त्यांनी न्यायालयात सांगितले होते. लोकशाहीत या पदावर असलेली व्यक्ती डॉक्टर असो की निरक्षर याने काही फरक पडत नाही.
पीएम मोदींची पदवी आधीच सार्वजनिक डोमेनमध्ये आहे, परंतु ती पदवी तिसऱ्या व्यक्तीला जाहीर करण्याचे कोणतेही बंधन आरटीआय अंतर्गत नाही. विद्यापीठाला पदवी जाहीर करण्याची सक्ती करता येत नाही, विशेषत: जेव्हा ते सार्वजनिक हिताचे नसते. कोणतीही अवास्तव मागणी पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही माहिती देता येणार नाही, असे ते म्हणाले. मेहता म्हणाले की, मागितलेल्या माहितीचा पंतप्रधानांच्या कामाशी काहीही संबंध नाही.
केजरीवाल म्हणाले- पंतप्रधानांची पदवी वेबसाइटवर नाही
केजरीवाल यांनी याचिकेत म्हटले आहे – विद्यापीठाच्या वतीने न्यायालयात हजर झालेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते की, पीएम मोदींची पदवी गुजरात विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. पण, आम्हाला पंतप्रधानांची पदवी वेबसाइटवर सापडली नाही. तिथे फक्त ऑफिस रजिस्टरची प्रत उपलब्ध आहे, जी पदवीपेक्षा वेगळी आहे.
25 हजारांच्या दंडाला विरोध
केजरीवाल यांनी 25 हजार रुपयांच्या दंडालाही विरोध केला आहे. त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे- मी पदवीची माहिती मिळविण्यासाठी कोणताही अर्ज केलेला नाही. सीआयसीच्या पत्राला उत्तर म्हणून मी फक्त एक पत्र लिहिले होते. त्याची दखल घेत सीआयसीने पदवीचा तपशील देण्याचे आदेश दिले होते.
निर्णय देणारे न्यायाधीशच या याचिकेवर सुनावणी घेतील
गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बीरेन वैष्णव यांच्या एकल न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने याप्रकरणी निकाल दिला. न्यायमूर्ती बीरेन वैष्णवही निर्णयावर विचार करण्यासाठी केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतील. त्यांनी गुजरात विद्यापीठ, सध्याचे मुख्य माहिती आयुक्त (CIC), तत्कालीन CIC प्राध्यापक एम. श्रीधर आचार्यलू आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे.
Hearing on Kejriwal’s review plea today; Delhi Chief Minister’s demand for reconsideration of the High Court’s decision in the Prime Minister’s title case
महत्वाच्या बातम्या
- शरद पवार मोठा झटका; नागालँडमधील राष्ट्रवादीच्या सात आमदारांसह, पदाधिकाऱ्यांचा अजित पवारांना पाठिंबा!
- पवार अजूनही सुप्रिया सुळेंच्या हातात सूत्रे का देत नाहीत??; त्यांना जानकी रामचंद्रन, शशिकला, एन. टी रामाराव आठवतात का??
- Manipur violence : ‘’… अन्यथा ईशान्य भारत कायमचा भारतापासून तुटेल’’ राज ठाकरेंचं विधान!
- मणिपूर मध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ऑलिम्पिक विजेती मीराबाई चानूची पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना विनंती.