• Download App
    आरोग्य मंत्रालयाचा लॅन्सेटच्या अहवालावर आक्षेप : म्हटले हा अहवाल दिशाभूल करणारा, भारतात परिस्थिती सुधारली|Health Ministry objects to Lancet report Says the report is misleading, situation improved in India

    आरोग्य मंत्रालयाचा लॅन्सेटच्या अहवालावर आक्षेप : म्हटले हा अहवाल दिशाभूल करणारा, भारतात परिस्थिती सुधारली

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : भारताच्या आरोग्य मंत्रालयाने लॅन्सेटच्या अहवालावर आक्षेप घेतला आहे. मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने हा अहवाल दिशाभूल करणारा असल्याचे फेटाळून लावले. ज्यामध्ये 47% पेक्षा जास्त अँटीबायोटिक्स औषध नियंत्रक ऑफ इंडिया (CDSCO) च्या परवानगीशिवाय वापरल्या जात असल्याचे सांगण्यात आले.Health Ministry objects to Lancet report Says the report is misleading, situation improved in India

    अनेक देशांमध्ये भारतापेक्षा जास्त वापरल्या

    जाणार्‍या अत्यावश्यक औषधांची यादी तयार करणारे ज्येष्ठ औषधतज्ज्ञ आणि औषधांच्या राष्ट्रीय समितीचे उपाध्यक्ष प्रा. वायके गुप्ता म्हणाले की, लॅन्सेट अहवालात नाकारण्यात आलेला शब्द वापरणे योग्य नाही. भारत हा प्रतिजैविकांचा सर्वात मोठा ग्राहक असू शकतो, परंतु प्रतिजैविकांच्या दरडोई वापराचा दर अनेक देशांच्या तुलनेत कमी आहे.



    2019 मध्ये सर्वात जास्त Azithromycin टॅब्लेट वापरणारे लोक

    Azithromycin 500 mg हे भारतात सर्वाधिक सेवन केले जाणारे अँटीबायोटिक होते. अत्यावश्यक औषधांच्या यादीत म्हणजेच आवश्यक औषधांच्या यादीमध्ये त्याचा समावेश आहे. त्यानंतर सेफिक्सिम 200 मिग्रॅ टॅबलेट हा दुसरा सर्वाधिक विक्री होणारा फॉर्म्युलेशन आहे. भारतात, केवळ 10% फॉर्म्युलेशन आवश्यक औषधे म्हणून सूचीबद्ध आहेत. वर्ष 2019 मध्ये, डीआयडी म्हणजेच परिभाषित दैनिक डोस प्रति 1000 रहिवासी 10.4 होता. तर 2015 मध्ये हा दर 13.6 डीआयडी नोंदवला गेला.

    ते म्हणाले की, लॅन्सेटचा अहवाल समोर आल्यानंतर आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया नाराज झाले आहेत. या प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी त्यांनी मला सकाळी 6 वाजता फोन केला. मी त्यांना सांगितले की काही गैरसमज झाले आहेत, मागील वर्षांच्या तुलनेत देशातील परिस्थिती सुधारली आहे.

    Health Ministry objects to Lancet report Says the report is misleading, situation improved in India

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही