• Download App
    सुमार कामगिरी असल्यास विधानसभेची उमेदवारी नाकारणार, जे. पी. नड्डा यांचा आमदारांना इशारा|He will reject the candidature for the Vidhan Sabha if there is any performance. P. Nadda warns MLAs

    सुमार कामगिरी असल्यास विधानसभेची उमेदवारी नाकारणार, जे. पी. नड्डा यांचा आमदारांना इशारा

    विशेष प्रतिनिधी

    आग्रा: सुमार कामगिरी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांना पुढील वेळी उमेदवारी नाकारणार असल्याचा इशारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी दिला आहे. यावेळी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथही उपस्थित होते.He will reject the candidature for the Vidhan Sabha if there is any performance. P. Nadda warns MLAs

    नड्डा म्हणाले, उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक २०२२ आता जवळ आली आहे. आता कार्यकर्ते बूथ स्तरावर पक्ष बळकट करण्याच्या कामाला लागले आहेत. केंद्रासोबत राज्याच्या सर्व योजना जनतेपर्यंत पोहोचवा. बूथ बळकट करा आणि कामाचा वेग वाढवा. पक्षाचे सर्व नियोजित कार्यक्रम प्रत्यक्षात पूर्ण झाले पाहिजेत. पक्ष बळकट करण्यासाठी प्रत्येक वेळी विचार करा.



    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी विकासकामांची माहिती दिली. त्यांनी फिरोजाबाद आणि एटामध्ये बांधण्यात येत असलेल्या मेडिकल कॉलेज आणि आग्रामधील प्रस्तावित छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयासह इतर विषय मांडले.

    हॉटेल ताज विलासमध्ये भाजपची ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. भाजप अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री जे.पी. नड्डा हे गेल्या ७ तासांपासून बैठकीत चिंतन सुरू आहे. पहिले सत्र संपले आहे. आता दुसरं सत्र सुरू झालं आहे.

    बैठकीत पक्षाचे महामंत्री बी. एल. संतोष, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल आणि उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्यही बैठकीत सहभागी होते.

    He will reject the candidature for the Vidhan Sabha if there is any performance. P. Nadda warns MLAs

    महत्तवाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही