वृत्तसंस्था
कोलकाता : कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि इतर तिघांना राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह टिप्पणी करण्यास बंदी घातली आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार हा मनमानी नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अपमानास्पद विधाने करून एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला कलंक लावता येणार नाही.HC restrains Mamata from derogatory remarks on Governor; One cannot tarnish one’s reputation in the name of freedom of expression!
न्यायमूर्ती कृष्णा राव यांनी मंगळवारी (16 जुलै) दिलेल्या आदेशात सांगितले की, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 14 ऑगस्टला होणार आहे. तोपर्यंत कोणत्याही प्रकाशन किंवा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून राज्यपालांविरुद्ध अपमानास्पद किंवा खोटी विधाने केली जाणार नाहीत.
या टप्प्यावर अंतरिम आदेश न दिल्यास आरोपी त्यांचे म्हणणे मांडण्यास मोकळे असतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती कृष्ण राव म्हणाले की, राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. सीएम ममतांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर केलेल्या वैयक्तिक हल्ल्यांना ते उत्तर देऊ शकत नाहीत.
राज्यपालांविरुद्ध लैंगिक छळाच्या आरोपांशी संबंधित प्रकरण
वास्तविक, बंगालच्या राज्यपालांनी ममता बॅनर्जी, टीएमसी नेते कुणाल घोष आणि आणखी दोन आमदार – सायंतिका बॅनर्जी आणि रयत हुसैन सरकार यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. हा संपूर्ण वाद बंगालच्या राज्यपालांवरील लैंगिक छळाचे आरोप आणि गेल्या महिन्यात दोन टीएमसी आमदारांच्या शपथविधी समारंभाच्या ठिकाणावरील वादाशी संबंधित आहे.
बंगालच्या राज्यपालांवर लैंगिक शोषणाचे आरोप झाल्यानंतर ममता यांनी 27 जून रोजी महिला राजभवनात जाण्यास घाबरतात, असे म्हटले होते. त्यामुळे त्यांनी विधानसभेत आमदारांचा शपथविधी घेण्याची मागणी केली, तर राज्यपाल शपथविधी सोहळा राजभवनात घेण्याच्या बाजूने होते.
28 जून रोजी राज्यपालांनी सीएम ममता यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता
ममतांच्या या टिप्पणीवर राज्यपाल आनंद बोस यांनी 28 जून रोजी ममता यांच्यासह 4 जणांविरुद्ध उच्च न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला. बोस यांनी ममता यांच्यावर नकारात्मक टिप्पणी केल्याबद्दल टीका केली.
3 जुलै रोजी या प्रकरणाची प्रथमच सुनावणी होणार होती. मात्र, ज्या मीडिया हाऊसेसचे वृत्त बदनामीचे होते, त्यांना या खटल्यात पक्षकार बनवण्याचे निर्देश न्यायालयाने त्या दिवशी दिले. त्यानंतर पुढील सुनावणीची तारीख 4 जुलै निश्चित करण्यात आली.
4 जुलै रोजी राज्यपालांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, या खटल्याची सुनावणी कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या रेकॉर्डमध्ये नोंदवण्यात आलेली नाही. त्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी तहकूब करत पुढील तारीख 10 जुलै निश्चित केली. 10 जुलै रोजी न्यायमूर्ती कृष्ण राव यांनी त्यांच्या न्यायालयात मानहानीची याचिका नोंदवण्याची परवानगी दिली.
15 जुलै रोजी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यानंतर ममता बॅनर्जी आपल्या विधानावर ठाम राहिल्या, ज्यात त्यांनी महिलांनी राजभवनात जाण्याची भीती व्यक्त केल्याचे म्हटले होते. ममता म्हणाल्या की, त्यांच्या कमेंटमध्ये अपमानास्पद काहीही नाही.
HC restrains Mamata from derogatory remarks on Governor; One cannot tarnish one’s reputation in the name of freedom of expression!
महत्वाच्या बातम्या
- ट्रम्प यांच्या समर्थनासाठी पुढे आले भारतवंशी रामास्वामी- निक्की हेली; ते राष्ट्राध्यक्ष असताना पुतिन यांनी युक्रेनवर हल्ला केला नव्हता!
- श्रीलंका अंडर-19 क्रिकेटच्या माजी कर्णधाराची हत्या; घरात घुसून झाडली गोळी
- पवारांच्या भरवशावर उभा राहिलेले शेकापचे उमेदवार पडल्यामुळे काँग्रेस 7 आमदारांवर “कठोर” कारवाई करेल का??
- अग्निवीर योजनेवर काँग्रेसची आगपाखड; पण हरियाणात अग्निवीरांवर सवलतींचा वर्षाव!!