वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती नीना बन्सल यांच्या खंडपीठाने मद्य धोरण घोटाळ्याशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रकरणात सीबीआयकडून 7 दिवसांत उत्तर मागितले आहे.HC notice to CBI on Kejriwal’s bail application; Requested reply within 7 days
ट्रायल कोर्टात अपील करण्याऐवजी ते थेट उच्च न्यायालयात का गेले, असा सवालही न्यायालयाने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना केला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 जुलै रोजी होणार आहे.
केजरीवाल यांना 26 जून रोजी सीबीआयने अटक केली होती. सध्या ते 12 जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री आधीच मद्य धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तिहार तुरुंगात बंद आहेत.
2 दिवसांपूर्वी जामीन अर्ज दाखल करण्यात आला होता
केजरीवाल यांनी 3 जुलै रोजी सीबीआय प्रकरणात जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यांचे वकील रजत भारद्वाज यांनी उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्याकडे लवकर सुनावणीची मागणी केली होती.
रजत भारद्वाज म्हणाले होते की, केजरीवाल यांना योग्य न्यायालयीन प्रक्रियेचे पालन न करता ताब्यात घेण्यात आले. या प्रकरणाची सुनावणी 4 जुलैलाच होईल, असे त्यांनी सांगितले होते.
त्यावर न्यायमूर्ती मनमोहन म्हणाले होते की, संबंधित न्यायाधीशांना कागदपत्रे वाचण्यासाठी वेळ मिळावा. यानंतर 5 जुलैला या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
अटक आणि अटकेलाही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले
केजरीवाल यांनी सीबीआय प्रकरणात अटक करून 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याच्या निर्णयालाही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती नीना बन्सल यांनी 2 जुलै रोजी या प्रकरणाची सुनावणी केली आणि सीबीआयला नोटीस बजावून 7 दिवसांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 जुलै रोजी होणार आहे.
केजरीवाल विरुद्ध ईडी-सीबीआयचे वेगवेगळे खटले
केजरीवाल यांच्यावर दोन गुन्हे दाखल आहेत. पहिला ईडीचा आहे, ज्यामध्ये त्यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ईडीने 21 मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती. दुसरा सीबीआयचा आहे, जो दारू धोरणातील भ्रष्टाचाराबाबत नोंदवला गेला होता. या प्रकरणी केजरीवाल यांना 26 जून रोजी पुन्हा अटक करण्यात आली होती.
दिल्लीचे एलजी व्हीके सक्सेना यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोन्ही गुन्हे स्वतंत्रपणे नोंदवण्यात आले आहेत, त्यामुळे त्यांना अटकही करण्यात आली आहे.
केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात नवी याचिका दाखल करणार आहेत
सीबीआय प्रकरणात अटक झाल्यानंतर केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेला जामीन अर्ज मागे घेतला आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना 20 जून रोजी जामीन मंजूर केला होता. याविरोधात ईडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 25 जून रोजी उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. याविरोधात केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली तेव्हा केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितले की, केजरीवाल यांना सीबीआयने अटक केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 25 जून रोजी जामीन मंजूर करण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेशही रद्द केला आहे. आता आम्ही हायकोर्टाच्या 25 जूनच्या आदेशाविरोधात नवी याचिका दाखल करणार आहोत. त्यामुळे आता विद्यमान याचिका परत आणायची आहे
HC notice to CBI on Kejriwal’s bail application; Requested reply within 7 days
महत्वाच्या बातम्या
- भाजपकडून 24 राज्यांमध्ये नवे प्रभारी, भाजपने तावडेंवर दिली बिहारची जबाबदारी, तर जावडेकरांकडे केरळ
- महाराष्ट्रात 2.25 लाख कोटींची होणार गुंतवणूक : अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तरात अजित पवारांचा दावा
- हातरस चेंगराचेंगरीच्या घटनेतील मुख्य आरोपी मधुकरचा ठिकाणा सापडला!
- शेतकऱ्यांना मिळणार आनंदाची बातमी! सन्मान निधीची रक्कम दुप्पट होणार?