• Download App
    COVID -19 करोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर हरियाणा सरकारने घेतला मोठा निर्णय!Haryana government has taken a big decision in the background of increasing infection of COVID 19 

    COVID -19 करोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर हरियाणा सरकारने घेतला मोठा निर्णय!

    राज्य सरकारने नवीन मार्गदर्शक तत्वेही जारी केली आहेत.

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : देशभरात पुन्हा एकदा करोनाची वाढती प्रकरणे पाहता हरियाणा सरकारने राज्यात नवीन निर्बंध लादले आहेत. आता १०० पेक्षा जास्त लोकांच्या गर्दीच्या ठिकाणी मास्क घालणे बंधनकारक असणार आहे. Haryana government has taken a big decision in the background of increasing infection of COVID 19

    राज्याचे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री अनिल विज यांनी सांगितले की, रुग्णालयात येणाऱ्या खोकला आणि सर्दीच्या रुग्णांसाठी करोना चाचणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. कोविडच्या वाढत्या रुग्णांबाबत करावयाच्या व्यवस्थेबाबत आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत सोमवारी झालेल्या बैठकीत विज अध्यक्षस्थानी होते. राज्यातील कोविड रुग्णांचे जीनोम सिक्वेन्सिंग करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.

    अधिकाऱ्यांना निर्देश देताना विज म्हणाले की, खोकला आणि सर्दीचे रुग्ण रुग्णालयात आल्यास अशा रुग्णांची करोना चाचणी अनिवार्य करण्यात यावी. याशिवाय, ज्या रुग्णांची कोविड चाचणी करण्यात आली आहे आणि जे पॉझिटिव्ह आढळले आहेत त्यांच्यासाठी जीनोम सिक्वेन्सिंग देखील केले पाहिजे.


    “थांबू नका, भ्रष्टाचार विरोधातील लढाईत अजिबात संकोच करू नका” – पंतप्रधान मोदींचे CBIला उद्देशून विधान!


    विज म्हणाले की, लोकांनी स्वतः उत्सुफर्तपणे कोविडचा प्रोटोकॉल पाळला पाहिजे. याशिवाय, कोविडला रोखण्यासाठी सोशल डिस्टंसिंग, वारंवार हात धुणे, मास्क घालणे आणि अधिक द्रवपदार्थ घेणे सुरू करावे लागेल, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

    Haryana government has taken a big decision in the background of increasing infection of COVID 19

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही